मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा जंगलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. याठिकाणी वनसंपदेचं संवर्धन करण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीने विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. आज गुरुवारी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात प्रस्तावना केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. या बैठकीस वन मंत्री संजय राठोड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव वने मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव पदुम अनुपकुमार आदींची उपस्थिती होती.
राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात येतील.त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.
सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या संपूर्ण कार्यवाहीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव हा वन विभागामार्फत लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसेच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार आहे.
