नवी दिल्ली : कर्जहप्ते परतफेड स्थगन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. कोरोनाकाळातील ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत परतफेड स्थगित असलेली कर्जखाती अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ म्हणून घोषित करण्यास न्यायालयाने बँकांना तूर्त मनाई केली आहे. कोरोनामुळे खचलेल्या कर्जदारांच्या स्थगित कर्ज – हप्त्यांच्या व्याजावर व्याज आकारण्याची बँकांची पद्धत गैर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी काल गुरुवारी अंतरिम आदेश दिला. व्याज रकमेवर व्याजाच्या मुद्यावर १० सप्टेंबरपासून न्यायालयात सुनावणी पुढे सुरू राहील.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
बँकांनी परतफेड स्थगिती कालावधीतील हप्त्यांवर व्याज आकारावे की नाही यावर युक्तिवाद करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, करोना टाळेबंदीचा आर्थिक ताण हलका करण्याच्या दृष्टीने कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हप्ते न फेडता व्यापार-उद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध राहील, असा त्यामागे हेतू होता. व्याजमाफीचा कोणताही विचार त्यामागे नव्हता, असे ते म्हणाले. कोरोना आजारसाथीमुळे उद्योगक्षेत्रनिहाय दिलासा देण्याबाबत तज्ज्ञ समिती स्थापण्यात आली असून, ६ सप्टेंबरला या समितीकडून मागर्दशक तत्त्वांची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती मेहता यांनी न्यायालयाला दिली.
