मुंबई, 8 जुलै (हिं.स.)। विधीमंडळात अनेकांचे सत्कार झाले, मात्र सरन्यायाधीश श्री. गवई यांच्या सत्काराची इतिहासात नोंद होईल. कारण हा सत्कार एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाचा केलेला गौरव असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
देशाच्या सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात येऊन राज्यघटनेचे महत्व, विविध पैलू समजावून सांगणे, ही घटना विधिमंडळाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिली जाणारी आहे. लोकशाहीला देखील अधिक बळकटी देणारी आहे. देशातल्या 130 कोटी लोकसंख्येच्या आशाआकांक्षा कायदेमंडळातून, देशाच्या संसदेवर, राज्याच्या विधिमंडळावर, न्यायमंडळ म्हणून न्यायालयावर अवलंबून असतात. या सर्व संस्थांनी त्यांची जबाबदारी प्रामाणिकपणे, निष्पक्षपणे, स्वतंत्रपणे पार पाडणे अपेक्षित आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे तीन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. पत्रकारिता हा अधिकृत नसला तरी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपण मानतो. लोकशाहीची व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठी, टिकवण्यासाठी मजबूत राहण्यासाठी या सर्व संस्थांनी परस्परांचा मान, सन्मान, आदर ठेवून आपापल्या अधिकाराच्या मर्यादेत स्वतंत्रपणे काम करणे अपेक्षित आहे. यातूनच आपली लोकशाही बळकट होणार आहे. न्याय प्रक्रियेमध्ये विकेंद्रीकरण व्हावे, ही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भूमिका देशातल्या गावखेड्यात, दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय देणारी आहे, हा महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणारा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले
