नवी दिल्ली, 9 जुलै (हिं.स.)
आम
आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी
अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी
लाँड्रिंग प्रकरणात जारी केलेले समन्स कायम ठेवण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या
आदेशाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांनी याचिकेवर ईडीला नोटीस
बजावली आणि सहा आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने
ईडीला केजरीवाल यांच्या दोन्ही याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणी दरम्यान ईडीने याचिकांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केले. ज्यावर खंडपीठाने
सांगितले की, ईडी आपले प्राथमिक आक्षेप प्रतिज्ञापत्रात दाखल करू शकते. या
प्रकरणाची पुढील सुनावणी आचा १० सप्टेंबर रोजी होईल.
अरविंद
केजरीवाल यांनी १७ सप्टेंबर २०२४ च्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले
आहे. याशिवाय त्यांनी २० डिसेंबर २०२४ च्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशालाही आव्हान
दिले आहे. यामध्ये, त्यांचा खटला इतर कोणत्याही न्यायालयात हस्तांतरित करण्यास नकार
देण्याबाबत २४ ऑक्टोबर रोजीच्या दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवण्यात
आले आहे.
