मुंबई, 24 जुलै – राज्यातील सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन हे केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे, असा सखोल आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच राज्य सरकारनेही यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलप्रवाहात विसर्जनावर बंदी कायम
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्र किंवा इतर नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करणं नैसर्गिक जलस्रोत आणि पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याने यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.
मोठ्या मूर्तींसाठी यंदा तात्पुरती परवानगी
उंच मूर्तींसाठी पुरेशी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करता येणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने मांडल्यावर, उच्च न्यायालयाने सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींसाठी यंदा मर्यादित परवानगी दिली आहे. ही परवानगी फक्त यंदाचा गणेशोत्सव, इतर उत्सव आणि मार्च 2026 पर्यंतचा माघी गणेशोत्सवापुरती मर्यादित आहे.
मुंबईत 204 कृत्रिम तलावांची तयारी
मुंबईत सुमारे 1.10 लाख मूर्तींच्या विसर्जनासाठी 204 कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तथापि, मोठ्या मूर्तींसाठी अद्यापही अनेक अडचणी असल्याने सरकार आणि महापालिकेने नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करण्याचीच भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडली.
पार्श्वभूमी – पीओपीवर बंदी आणि न्यायालयाचा आदेश
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) 12 मे 2020 रोजी पीओपी मूर्तींवर संपूर्ण बंदीचे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी 2025 पासून पीओपी मूर्ती विसर्जनावर पूर्ण बंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते.
यावर आधारित मुंबई महापालिका आणि पोलिसांनी कठोर अंमलबजावणी केली होती, मात्र त्यामुळे काही मंडळांनी मूर्ती विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेतल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
सरकारला धोरण ठरवण्याचे निर्देश
‘श्री गणेश मूर्तीकार उत्कर्ष संस्था, ठाणे’ यांच्यासह इतर संघटनांनी या बंदीविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. परिणामी, उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींची निर्मिती आणि विक्रीवरील बंदी उठवत, त्यांच्या विसर्जनासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
