कॅनबेरा, ३० जुलै – ऑस्ट्रेलिया सरकारने मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेत १६ वर्षांखालील मुलांना यूट्यूब वापरण्यास बंदी घातली आहे. याआधी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, स्नॅपचॅट आणि एक्स (पूर्वीचा ट्विटर) यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी लागू करण्यात आली होती. आता यूट्यूबही या यादीत सामील झाला आहे.
१० डिसेंबर २०२५ पासून बंदीची अंमलबजावणी
संचार मंत्री अनिका वेल्स यांनी जाहीर केल्यानुसार, हा निर्णय १० डिसेंबर २०२५ पासून पूर्णतः अंमलात आणला जाईल. सरकारने याआधी यूट्यूबला शैक्षणिक कारणांसाठी सूट दिली होती. मात्र, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवळ ‘यूट्यूब किड्स’ अ‍ॅपच वापरण्यास परवानगी राहील, कारण ते मुलांसाठी सुरक्षित मानले जाते. या अ‍ॅपवर मुले स्वतः व्हिडिओ अपलोड करू शकत नाहीत.
कायदेशीर कारवाईची तरतूद
नवीन कायद्यानुसार, जर एखाद्या १६ वर्षांखालील मुलाचे यूट्यूब किंवा इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते आढळले, तर संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना ४९.५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इतका दंड भरावा लागू शकतो.
या निर्णयामागील कारणे
सरकारच्या मते, मुलांना ऑनलाईन हिंसा, आत्महत्येसंबंधी कंटेंट, अव्यवस्थित आहारास प्रोत्साहन देणारे व्हिडिओ, सायबर बुलिंग आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. संशोधनानुसार ऑस्ट्रेलियातील ३७% मुले यूट्यूबवर अशा प्रकारचा संवेदनशील आणि मानसिक आरोग्याला त्रासदायक कंटेंट पाहतात.
यूट्यूबचा विरोध
या निर्णयाला यूट्यूबने विरोध दर्शवत युक्तिवाद केला की, तो एक व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म आहे, पारंपरिक सोशल मीडिया नव्हे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्याशिवाय, फेसबुक, टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनीही यूट्यूबला मिळालेली पूर्वीची सूट अन्यायकारक असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारचा निर्धार कायम
तरीही ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि संचार मंत्री अनिका वेल्स यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मुलांची ऑनलाईन सुरक्षा हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही तडजोडीशिवाय हा कायदा लागू केला जाईल.
