चेन्नई, 8 ऑगस्ट – भाषेच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत तामिळनाडूच्या डीएमके सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला (एनईपी) नकार देत स्वतंत्र राज्य शैक्षणिक धोरणाची (एसईपी) घोषणा केली. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी कोत्तपूरम येथील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात आयोजित कार्यक्रमात हे धोरण जाहीर केले.
या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी 2022 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मुरुगेशन यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला होता.
एसईपीच्या ठळक बाबी:
-
दोन भाषांचे धोरण कायम – तामिळनाडूचे पारंपरिक दोन भाषांचे धोरण पुढे सुरू ठेवणार; केंद्राच्या तीन भाषांच्या धोरणाला स्पष्ट नकार.
-
नीट व इतर प्रवेश परीक्षांना विरोध – कला व विज्ञान शाखांतील पदवी प्रवेश 11 वी व 12 वीच्या गुणांच्या आधारे; कोणतीही कॉमन एन्ट्रन्स परीक्षा नाही.
-
इयत्ता 3, 5, 8 वीच्या सार्वजनिक परीक्षांना विरोध – विद्यार्थ्यांवरील ताण व खासगीकरणाच्या धोकेमुळे लहान वर्गांमध्ये परीक्षा न घेण्याचा निर्णय.
-
शैक्षणिक प्राधान्यक्रम – विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व इंग्रजी शिक्षणावर भर, तसेच राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरीव गुंतवणूक.
-
शिक्षण पुन्हा राज्यसूचीत आणण्याची मागणी – संयुक्त सूचीमुळे केंद्राच्या हस्तक्षेपाचा धोका टाळण्यासाठी.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी भाजपा-एआयडीएमके युतीवर टीका करत सांगितले की, “खरा धोका धर्माला नाही, तर एनडीएला आहे.” राज्य सरकारचा आरोप आहे की, एनईपी लागू करण्यास नकार दिल्यामुळे केंद्राने समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत 2,152 कोटींचा निधी रोखून धरला आहे.
राज्य मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले की, “केंद्राने 1,000 कोटी दिले तरी तामिळनाडू एनईपी लागू करणार नाही.” या नव्या धोरणामुळे केंद्र-राज्य मतभेद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, तज्ज्ञांच्या मते तामिळनाडूचे हे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकते.
