अमरावती, 14 ऑगस्ट – केंद्र सरकारच्या निधीतून जिल्हास्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करताना गुणवत्ता राखणे आवश्यक असल्याचे आवाहन जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार बळवंत वानखेडे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन सभागृहात झालेल्या समितीच्या सभेला सहअध्यक्ष खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण तायडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा, तसेच अन्य अधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
वानखेडे यांनी सांगितले की ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांची तहसीलदारांनी थेट पाहणी करावी आणि त्रयस्थ संस्थेमार्फत गुणवत्ता तपासणी केली जावी. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांसाठी कंत्राटदाराला पाच वर्षे जबाबदार धरले जाते, तरीही चांगल्या प्रतीचे काम व्हावे यासाठी आग्रही राहावे.
मेळघाट हा आदिवासी बहुल दुर्गम भाग असल्याने तेथील कामांवर विशेष लक्ष ठेवावे. पुरामुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांची वेळोवेळी पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी. वनक्षेत्रातील रस्त्यांसाठी वेळेत परवानगी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
मेळघाटमध्ये इंटरनेट आणि दूरध्वनी सेवा सुधारण्यासाठी बीएसएनएलने तातडीची पावले उचलावीत, जेणेकरून डिजीटल इंडिया व आपले सरकार सेवा केंद्राची कामे सुरळीत पार पडतील. सेतू केंद्रांचे डिजीटल मॉनिटरिंग करून सर्व नागरिकांना सेवा मिळेल याची काळजी घ्यावी.
युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात आणि प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना बँक कर्ज मिळावे, जेणेकरून ते स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. प्रशिक्षणात दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण प्रशिक्षणाचाही समावेश असावा.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा दर्जा उत्तम ठेवावा, पाणी पुरवठा योजना वेळेत पूर्ण कराव्यात, तसेच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे योग्य नियोजन करावे. राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजनेसह इतर योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळावा यासाठी यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही वानखेडे यांनी दिले.
