नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट – रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या 11 ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या प्रत्येकाने याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. ही समस्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांची भूमिका विचारली. न्यायालयाने सांगितले की, संसद नियम बनवते, पण त्यांचे पालन होत नाही. यामुळे मानव आणि प्राणी दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.
दिल्ली सरकारने न्यायालयात सांगितले की, रेबीज पसरवणाऱ्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे मुले मृत्युमुखी पडत आहेत, त्यामुळे हा प्रश्न वादग्रस्त न ठेवता सोडवला पाहिजे. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, नसबंदीमुळे रेबीज थांबत नाही आणि लसीकरण असूनही मुलांना धोका कायम आहे.
मेहता यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये देशभरात कुत्रा चावण्याची 37 लाख प्रकरणे नोंदवली गेली असून, रेबीजमुळे 305 मृत्यू झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार ही संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी नमूद केले की, बहुसंख्य लोक शांतपणे हा त्रास सहन करत आहेत, तर काहीजण वेगळी भूमिका मांडत आहेत.
दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगितले. त्यांनी 11 ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना त्वरित पकडून आश्रयस्थानी हलवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
