वॉशिंग्टन, २६ ऑगस्ट। अमेरिकेतील रिपब्लिकन सिनेटर माइक ली यांनी एच-१बी व्हिसावर बंदी घालण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टला उत्तर देताना प्रश्न विचारला की, “आता एच १बी व्हिसावर बंदी घालण्याची वेळ आली आहे का?” हे विधान अशा वेळी समोर आलं आहे, जेव्हा एका पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला की, वॉलमार्टच्या एका अधिकाऱ्याला भारतीय एच-१बी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यासाठी लाच दिली गेली.
माइक ली हे या मुद्द्यावर आवाज उठवणारे नवीन नेते ठरले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेत एच-१बी कार्यक्रमावर सुरू असलेली चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम १९९० मध्ये सुरू करण्यात आला होता. यामार्फत अमेरिकन कंपन्यांना विशिष्ट क्षेत्रांतील (विशेषतः तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, संशोधन आदी) परदेशी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याची परवानगी दिली जाते.
हा व्हिसा प्रथम तीन वर्षांसाठी दिला जातो आणि त्याचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. दरवर्षी अमेरिकन सरकार ६५,००० एच-१बी व्हिसा जारी करते, शिवाय अमेरिकन विद्यापीठांतून मास्टर्स किंवा पीएचडी केलेल्या उमेदवारांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा उपलब्ध असतात.
भारत दीर्घकाळापासून एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा सर्वात मोठा लाभार्थी राहिला आहे, विशेषतः आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी. अलीकडे अमेरिकेतील राजकारणात एच-१बी व्हिसावर मोठे मतभेद स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी म्हटले आहे की, मोठ्या टेक कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांमधून काढून टाकून एच-१बी कर्मचाऱ्यांची भरती करतात, जे अमेरिकन व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे. त्यांनी उदाहरण दिले की, अनेक कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करत असतानाही परदेशी वर्क व्हिसासाठी अर्ज करत आहेत.
दुसरीकडे, माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाला एक “उत्कृष्ट योजना” असे म्हटले होते आणि सांगितले होते की अनेक कंपन्यांमध्ये एच-१बी धारक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
यूएससीआयएस (यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस) चे नव नियुक्त संचालक जोसेफ एडलो यांनी म्हटले आहे की, एच १बी व्हिसाचा उपयोग अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणि स्थानिक कामगारांना पूरक ठरण्यासाठी व्हावा, त्यांच्या जागी घेण्यासाठी नव्हे.
अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प प्रशासन एच-१बी लॉटरी प्रणाली रद्द करून वेतनावर आधारित प्राधान्य प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे. याचा अर्थ असा की अधिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना व्हिसासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमातील सर्वात मोठा वाटा भारतीय आयटी आणि तांत्रिक व्यावसायिकांचा आहे. दरवर्षी हजारो भारतीय अभियंते, डॉक्टर आणि संशोधक एच-१बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत जातात. जर या व्हिसाच्या नियमांमध्ये कडकपणा आणण्यात आला किंवा बंदी घालण्यात आली, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयटी क्षेत्रावर आणि भारतीय टॅलेंटवर होणार आहे.
