मुंबई, २९ ऑगस्ट. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे सदैव मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी झटणारे, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणारे सरकार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मविआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गमावले, या शब्दांत भारतीय जनता पार्टीचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी शुक्रवारी महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र सोडले.
भारतीय जनता पार्टीचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, मराठा मोर्चावर वायफळ बडबड करण्याऐवजी उद्धव ठाकरे आणि राऊत यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण द्यायचे की ओबीसीतून द्यायचे याबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह ‘मविआ’ने भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बन यांनी हे विधान केले.
या प्रसंगी बन यांनी स्पष्ट केले की, २०१४ ते २०१९ दरम्यान देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र १४ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि मविआ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकवता न आल्याने आरक्षण गमावले गेले. यासाठी उद्धव ठाकरे आणि मविआ पूर्णतः जबाबदार आहेत. महायुतीचे सरकार पुन्हा आल्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आणि हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हे आरक्षण नक्कीच टिकेल अशी खात्री व्यक्त करत बन यांनी महायुती सरकारवर टीका करणाऱ्या राऊत यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ५४ शांततामय मोर्चे संयमाने हाताळले, तर उद्धव ठाकरे एकाही मोर्चाला सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्यांना पळपुटे म्हणण्याआधी स्वतःचा विचार करावा, असे आवाहन बन यांनी राऊत यांना केले. मराठा समाज संयमाने आणि शांततेने आंदोलन करत आहे, पण संजय राऊत आगीमध्ये तेल ओतण्याचे काम करत आहेत अशी टीकाही त्यांनी केली.
फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले
या प्रसंगी बन यांनी मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा आढावा घेतला.
बन यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी सर्वाधिक योजना भाजपा-महायुती सरकारनेच राबवल्या आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एक लाखाहून अधिक तरुणांना रोजगार मिळाला, ८,३२० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले. ३.८० लाख विद्यार्थ्यांना १,२९३ कोटी रुपयांचा शैक्षणिक निधी मिळाला. वसतीगृहे, शुल्क सवलत, शिष्यवृत्ती, एमपीएससी-यूपीएससी तयारीसाठी मदत असे अनेक निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने अमलात आणले. सारथी संस्थेसाठी फडणवीस सरकारने १,०२४ कोटी रुपये दिल्याचे बन यांनी नमूद केले.
उद्धव ठाकरेंच्या कारकिर्दीत सारथीसाठी दमडीची तरतूद झाली नाही, तर आमच्या सरकारने पुणे, खारघर, कोल्हापूर, नाशिक, संभाजीनगर, लातूर आणि नागपूरमध्ये सारथीची विभागीय केंद्रे उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मदत केली, असे बन यांनी सांगितले.
