काठमांडू, 5 सप्टेंबर। नेपाळमध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि एक्ससह २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेपाळ सरकारने या संदर्भात दूरसंचार प्राधिकरणाला आदेश जारी केला आहे. नेपाळने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणी करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. तरीही, कंपन्यांनी रस दाखवला नाही. त्यामुळे अंतिम मुदत संपल्यानंतर, सरकारने त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुरुवारी (दि.४) झालेल्या बैठकीत दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, मंत्रालयाचे अधिकारी, नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, दूरसंचार ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा प्रदाते उपस्थित होते. सर्व नोंदणीकृत नसलेले प्लॅटफॉर्म तात्काळ बंदी घालण्यात येतील, असे बैठकीत ठरवण्यात आले. न्यायमूर्ती टेकप्रसाद ढुंगाना आणि न्यायमूर्ती शांती सिंग थापा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी करताना सांगितले की, परदेशी प्रसारण संस्था जर नेपाळमध्ये प्रसारण करू इच्छित असतील, तर त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच सरकारने यासाठी कायदे करणे आवश्यक आहे.
सध्या, नेपाळमध्ये व्हायबर, टिकटॉक, व्हीटॉक आणि निंबझ सारख्या प्लॅटफॉर्मची नोंदणी झाली आहे, तर टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरीची प्रकरणे प्रक्रियेत आहेत. फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मची नोंदणी अद्याप सुरू झालेली नाही. ही बंदी देशभर लागू असेल असे दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात देशी किंवा परदेशी मूळच्या ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची अनिवार्य यादी तयार करण्यास आणि अवांछित सामग्रीचे मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यास सांगितले होते. यानंतर, मंत्रिमंडळाने ७ दिवसांचा अल्टिमेटम जारी केला होता.
ही बंदी फेसबुक, मेसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नॅपचॅट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचॅट, क्वोरा, टंबलर यासारख्या इतर सर्व प्रमुख सोशल मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर तसेच क्लबहाऊस, रंबल, एमआय व्हिडीओ, एमआय वायके, लाइन, इमो, झॅलो, सोल आणि हॅम्रो पॅट्रो सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लागू होईल.
