मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी देणगी म्हणजे लोकशाही होय. जगात आज विविध प्रकारच्या शासनपद्धती अस्तित्वात असल्या तरी लोकशाही हीच एक अशी व्यवस्था आहे जिच्यात प्रत्येक माणसाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. सत्ता एका व्यक्तीकडे किंवा गटाकडे केंद्रीत न राहता ती संपूर्ण समाजाच्या, नागरिकांच्या हाती असावी ही लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे. त्यामुळे लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाची प्रक्रिया किंवा निवडणुका नव्हेत तर लोकशाही म्हणजे नागरिकांचा सहभाग, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, समानतेची हमी, न्यायाचा अनुभव आणि परस्पर बंधुभावाची जीवनपद्धती होय. लोकशाही म्हणजे केवळ शासनपद्धती नाही, तर ती जीवन जगण्याची एक संस्कृती आहे.
समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, सहभाग आणि जबाबदारी या लोकशाहीच्या मूल्यांवरच खऱ्या अर्थाने मानवी समाजाचा विकास होऊ शकतो. म्हणूनच १५ सप्टेंबर हा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन हा दिवस म्हणजे जगभरातील देशांना लोकशाही जपण्याची, बळकट करण्याची जाणीव करून देण्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांचे स्मरण, तिच्या रक्षणाची शपथ आणि नागरिकांच्या सजगतेची आठवण करून देणारा एक जागतिक सोहळा आहे. लोकशाही ही संकल्पना अत्यंत प्राचीन असून लोकशाहीची मुळे इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. प्राचीन ग्रीक सभ्यतेत ‘डेमॉक्रसी’ हा शब्द सर्वप्रथम अस्तित्वात आला. ‘डेमॉस’ म्हणजे लोक आणि ‘क्राटोस’ म्हणजे सत्ता. म्हणजेच लोकांच्या हाती सत्ता, हीच खरी लोकशाहीची व्याख्या आहे. प्राचीन ग्रीसच्या अथेन्स नगरराज्यात नागरिक थेट शासन प्रक्रियेत सहभागी होत असत. लोकांच्या चर्चेतून, वादविवादातून, एकमताने निर्णय घेण्याच्या परंपरेतून लोकशाहीची बीजे रुजली आहेत. तथापि आधुनिक अर्थाने लोकशाहीचा पाया अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध, फ्रेंच राज्यक्रांती आणि औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात रचला गेला. फ्रेंच क्रांतीत उच्चारित झालेली “स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता” ही घोषणा आजही जगभरातील लोकशाहीची प्राणप्रतिज्ञा मानली जाते.
आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन हा केवळ औपचारिक उत्सव नाही तर आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाचा उद्देश हा जगातील नागरिकांना लोकशाहीची खरी जाणीव करून देणे हा आहे. लोकशाही ही मिळविलेली संपत्ती आहे, परंतु ती टिकविण्यासाठी सतत प्रयत्नांची गरज असते. कारण लोकशाही ही स्थिर राहणारी नसून सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीशी सुसंगत ठेवावी लागते. हा दिवस लोकशाहीला भेडसावणाऱ्या संकटांची जाणीव करून देतो. आजच्या काळात जगभरात लोकशाहीसमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. जगातील काही देशांत अजूनही हुकूमशाहीचे सावट आहे, काही ठिकाणी निवडणुका होतात, परंतु त्या फक्त नावापुरत्या असतात, तर काही ठिकाणी मतभिन्नतेला दडपले जाते. माध्यमांवर बंधने, नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध, अल्पसंख्यांकांवर अन्याय, महिलांची उपेक्षा, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, धार्मिक कट्टरता, डिजिटल माध्यमांवरील नियंत्रण, सामाजिक विषमता या सर्व गोष्टी लोकशाहीच्या पायाभूत मूल्यांना आव्हान देतात. लोकशाहीचे संरक्षण करणे ही जगातील सर्व नागरिकांची, समाजाची आणि शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
भारतीय संदर्भात लोकशाही हा आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेचा अभिमान आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी लिहिलेले भारतीय संविधान लागू झाले आणि भारताने स्वतःला सार्वभौम लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडविलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वांत मोठे लिखित संविधान आहे. भारतीय संविधान हे केवळ कायद्याचे दस्तऐवज नाही, तर लोकशाहीच्या मूल्यांचा जाहीरनामा आहे. भारतीय संविधानाने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची हमी दिली, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारामुळे जात, धर्म, लिंग, भाषा, संपत्ती, शिक्षण या कोणत्याही बंधनांशिवाय प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा हक्क मिळाला आहे. हा अधिकार भारतीय लोकशाहीचा कणा असून भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यामुळे भारत आज जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते.
लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत तर लोकशाही म्हणजे नागरिकांचा सातत्याने सहभाग होय. संसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व पातळ्यांवर नागरिकांचा सहभाग घडवून आणणे ही खरी लोकशाही आहे. माहितीचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारितेची स्वायत्तता, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, सामाजिक संस्थांची भूमिका आणि विविधतेचा स्वीकार ही लोकशाहीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. तथापि भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही टिकविणे हे सोपे काम नसून आज भारतीय लोकशाही समोर अनेक आव्हाने आहेत. निवडणुकांमध्ये पैसा आणि सत्तेचा दुरुपयोग, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा राजकारणात प्रवेश, मतदारांना फसविणारी आश्वासने, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण, ग्रामीण व शहरी भागातील दरी, महिलांचे आणि अल्पसंख्यांकांचे अपुरे प्रतिनिधित्व, शिक्षण व माहितीच्या अभावामुळे नागरिकांचा मर्यादित सहभाग या सर्व समस्या लोकशाहीला कमकुवत करतात. लोकशाही टिकवण्यासाठी समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून व्यापक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता लोकशाहीचा पाया सामाजिक न्यायात आहे. लोकशाहीचा खरा अर्थ म्हणजे माणसामाणसातील विषमता नष्ट करणे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक माणूस समान आहे, ही संकल्पना केवळ कायद्यातील शब्द नसून सामाजिक जीवनातील आचार बनली पाहिजे. जातीय, धार्मिक, लैंगिक, भाषिक आणि वर्गीय भेदभाव जर टिकून राहिला तर लोकशाही अपुरी ठरते. त्यामुळे समाजातील वंचित घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांना समान हक्क देणे, अल्पसंख्यांकांचा सन्मान राखणे आणि समाजातील विषमता कमी करणे हे लोकशाहीच्या टिकावासाठी आवश्यक आहे. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या संविधानामध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्त्व मांडले आहे. आरक्षण धोरण, अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणासाठीचे विशेष कायदे, महिलांसाठीच्या योजना, वंचित घटकांना सशक्त करण्यासाठीचे प्रयत्न हे सर्व लोकशाहीचे सामाजिक अंग आहे.
आर्थिक बाजूने लोकशाहीचा विचार केल्यास लोकशाही तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला समान संधी उपलब्ध होतात. लोकशाहीमध्ये ‘संधींची समानता’ ही सर्वात महत्त्वाची बाब ठरते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा यांची उपलब्धता जर सर्वांना समान प्रमाणात नसेल तर लोकशाही केवळ नावापुरती राहते. आर्थिक विषमता वाढल्यास लोकशाहीचा पाया हलतो. काही लोक अत्यंत श्रीमंत आणि काही अत्यंत गरीब राहिले तर समानतेचा विचार केवळ कागदोपत्री उरतो. त्यामुळे लोकशाही टिकवण्यासाठी आर्थिक न्याय साध्य करणे अनिवार्य आहे. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणामुळे आर्थिक विकास झाला असला तरी गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. ही दरी लोकशाहीच्या अस्तित्वालाच धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे आर्थिक न्याय साध्य करणे, संसाधनांचे समान वितरण करणे, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे.
सांस्कृतिक अंगाने लोकशाही ही विविधतेचा उत्सव आहे. भारतासारख्या देशात धर्म, भाषा, प्रथा, परंपरा, संस्कृती यांचे प्रचंड वैविध्य आहे. या विविधतेला सन्मान देणे, भिन्न संस्कृतींना समान स्थान मिळवून देणे, परस्पर संवाद साधणे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. लोकशाहीमध्ये केवळ बहुसंख्यांकांचा आवाज नव्हे, तर प्रत्येक घटकाचा आवाज महत्त्वाचा असतो. लोकशाही म्हणजे एकच विचार सर्वांवर लादणे नव्हे, तर भिन्न विचारांना व संस्कृतींना समान आदर देणे होय.
आजच्या डिजिटल युगात लोकशाहीसमोर नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माहिती सर्वांपर्यंत झपाट्याने पोहोचत आहे त्यामुळे लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढला असून आंदोलनांना गती मिळत आहे. परंतु याच माध्यमातून खोटी माहिती, द्वेषपूर्ण प्रचार, ट्रोलिंग, मतप्रभावीत करणाऱ्या मोहिमा यामुळे लोकशाहीची गुणवत्ता धोक्यात येत आहे. माहितीच्या प्रसारात जबाबदारी आणि माध्यम साक्षरता ही लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस नाही तर तो आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे, की आपण नागरिक म्हणून लोकशाही जपण्यासाठी किती प्रयत्न करतो आहोत? आपण आपल्या अधिकारांसोबत जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवतो का? आपण भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवतो का? आपण निवडणुकीत मतदान करतो का? आपण समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतो का? हे प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारण्याची हीच वेळ आहे. आपण नागरिक म्हणून लोकशाही जपण्यासाठी काय करत आहोत. मतदान करणे ही आपली मूलभूत जबाबदारी आहे. परंतु लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे, तर सातत्याने शासन प्रक्रियेत सहभाग घेणे आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणे, अन्यायग्रस्तांना साथ देणे, सामाजिक चळवळींमध्ये सहभाग घेणे, प्रशासनावर लक्ष ठेवणे ही सर्व कामे प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे.
तरुण पिढी ही लोकशाहीची खरी आशा आहे. तरुणांमध्ये ऊर्जा, नव्या कल्पना, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती आणि बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. शिक्षण, रोजगार, तंत्रज्ञान, सामाजिक माध्यमे या सर्व क्षेत्रांतून तरुणांनी लोकशाही अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून तरुणांना लोकशाही मूल्यांचे भान करून देणे हे शिक्षणव्यवस्थेचेही कर्तव्य आहे.
एकूणच, लोकशाही म्हणजे संघर्ष, संवाद, सहभाग आणि जबाबदारी यांचा संगम आहे. आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन हा आपल्याला या मूल्यांची आठवण करून देतो. लोकशाही ही एक प्रवाही प्रक्रिया आहे; ती स्थिर मिळकत नाही. तिला सतत जपावे लागते, अन्यायाविरुद्ध लढावे लागते, नागरिकांनी सजग राहावे लागते. लोकशाहीचे रक्षण हे केवळ सरकारचे नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेच्या त्रिसूत्रीवर उभारलेली ही व्यवस्था जगातील प्रत्येक माणसासाठी आशेचा दीप आहे.
म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाचे स्मरण करताना आपण प्रत्येकाने लोकशाहीच्या मूल्यांना आत्मसात करणे, त्यांचा प्रसार करणे आणि भावी पिढ्यांसाठी ती अधिक सक्षम ठेवणे हेच खरे कर्तव्य आहे. लोकशाही म्हणजे मानवी संस्कृतीचे सर्वोच्च मूल्य, समानतेचे आश्वासन, स्वातंत्र्याची हमी आणि बंधुत्वाचा आधार आहे. हा दिवस म्हणजे त्या तेजस्वी दीपाची आठवण, जो जगाला अधिक न्याय्य, समतोल आणि मानवतावादी बनविण्यासाठी प्रज्वलित आहे.
– डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
संपर्क – ९९६०१०३५८२
