नवी दिल्ली : संसदेत आज मंगळवारी अत्यावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आता अन्नधान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेल, यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे त्यावरचे निर्बंध आता राहणार नसून शेतकरी आपला माल त्याला वाटेल त्या बाजारपेठेत विकू शकणार आहे. कृषी मुल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकसभेत 15 सप्टेंबरला हे विधेयक मंजूर झालं होतं. आज राज्यसभेत त्याला मंजूरी मिळाली असून आता कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या 65 वर्षांपासून असलेला कायदा बदलला आहे. या कृषी उत्पादनांवर आता सरकारी नियंत्रण राहणार नाही. त्यामुळे या मालाची किंमत ठरविणे आणि विकणे आता शेतकऱ्याच्या हातात राहणार आहे. गरज पडली तर सरकार या प्रक्रियेचा आढावा घेणार आणि नियमांमध्ये बदल करणार असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.
देशातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता मान्य झाली असून शेतकऱ्याला अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मात्र अनेक संघटनांचा याला विरोधही होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरची अशीच बंधणे सरकारने काढून टाकली होती. मात्र त्यानंतरही त्याला सामान्य माणसांना फारसा फायदा झाला नाही असा युक्तिवाद केला जातो.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाला देशभर विरोध होत असतानाच केंद्रातल्या मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही घोषणा केली. मुख्य 6 पिकांमध्ये ही वाढ आहे. गव्हाची MSP 50 रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ती 1,975 रुपये एवढी झाली आहे. गहू, चना, हरबरा, करडई यासह 6 पिकांच्या किंमतींमध्ये ही वाढ होणार आहे. 50 ते 300 रुपयांची ही वाढ आहे. कृषी विधेयकांवर वाद सुरू असतांनाच केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
