ठाणे : राज्याला अधिकार नसताना पंतप्रधान आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करुन घेतले. याचाच फटका मराठा आरक्षणाला बसला. नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते तथा माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. परंतु, मोदी सरकारने 2018 चा संविधान संशोधन कायदा चुकीच्या पद्धतीने मंजूर करुन घेतला. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले.
संविधानामध्ये 11 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला संविधानाच्या कलम 16 (4) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले गेले, असे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण द्यायचे झाल्यास 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर तो अधिकार संसदेला आहे. आता कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करावे लागेल, अशी माहिती राठोड यांनी दिली. आदिवासींसाठी आरक्षण देण्यासाठी जशी तरतूद आहे, तशीच तरतूद एसईबीसी बाबतही करण्यात आलीय, असेही त्यांनी सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून 342 (अ) कलम घातले. त्यामुळे राज्य सरकारांचे अधिकार हिरावले गेले. हा कायदा 11 ऑगस्ट 2018 पासून लागू झाला असताना आणि राज्य सरकारला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी संमत केला.
आरक्षण देण्यासंदर्भात नरेंद्र मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करुन चूक केली आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्यानंतर घोडचूक केली. या संदर्भात आापण योग्य ती दुरुस्ती मी सुचविली होती. परंतु, राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानामध्ये आज जी चूक झाली आहे. त्याचा अर्थबोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला घटनापीठाकडे जावे लागत आहे हे आपले दुर्दैव असल्याचे हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.
