नवी दिल्ली : लॉकडाउनमुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या उद्योगांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. सरकारने नव्याने कोणत्याही कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास स्थगिती आणखी तीन महिने वाढवली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली.
या निर्णयामुळे २५ मार्च अथवा त्यानंतर थकीत झालेली कर्जे आता २५ डिसेंबरपर्यंत दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी पात्र समजली जाणार नाहीत. याआधी आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा कलम ७, ९ आणि १० सहा महिन्यांसाठी तात्पुरते रद्द करण्यात आले होते. यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळाला होता.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
उद्योग क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने कोरोना संकटाने एखादा उद्योग कर्जबाजारी झाल्यास पुढील वर्षभर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करू नये, यासाठी सरकारने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्याशिवाय सरकारने दिवाळखोरीची प्रक्रियेसाठी आवश्यक किमान बुडीत कर्जाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १ कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
* विकासाला जबर बसला फटका
कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट चिंताजनक आहे, अशी निरीक्षणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यापार व विकास परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देण्यात आली आहेत. कोरोना संसर्गाला अटकाव करण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर लॉकडाउन करण्यात आले आहे. यामुळे मानवी श्रमाने करण्यात येणारे उत्पादन बंद झाले आहे. त्याचाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला जबर फटका बसला आहे. यामुळे भारतात महामंदी आली आहे आणि ती जाण्यास खूप वेळ लागणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात झालेले अर्थव्यवस्थेचे आक्रसणे लोकांच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी घट करून गेले आहे, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
