लखनौ : उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस बलात्कार आणि पीडित मुलीच्या मृत्यू प्रकरणानं आता राजकीय वळण घेतले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, हाथरस प्रकरणानंतर या जिल्ह्यात हिंसाचार भडकावण्यासाठी आणि जातीय हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ला (PFI) मॉरिशसमधून ५० कोटी रुपयांचा निधी भारतात दाखल झाला होता. संपूर्ण निधी हा १०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावाही अंमलबजावणी संचालनालयानं केला आहे.
हाथरसमध्ये दंगल घडवून आणण्यासाठी कट रचण्याच्या आरोपाखाली चार संशयित आरोपींना मंगळवारी मेरठमधून अटक करण्यात आली होती. यामध्ये एका केरळच्या पत्रकाराचाही समावेश आहे. Carrd.co नावाच्या बेवसाईटचा संचालक असलेल्या या पत्रकारासहीत चारही आरोपींविरुद्ध दहशतवादविरोधी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे चौघे दिल्लीतून हाथरसकडे निघाले होते. त्यांचा ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’शी संबंध असल्याचंही सांगण्यात येतंय. यापूर्वी उत्तर पोलिसांनी एका वेबसाईटद्वारे दंगलीचा कट रचण्याचाही आरोप केला होता.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
उत्तर प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र म्हणजे ‘कॉपी पेस्ट’चा प्रकार आहे. त्यात अमेरिकेतील न्यूयॉर्क पोलीस, सॅन दिएगो आणि फिनिक्सचे संदर्भ असल्याचं काँग्रेसच्या नेत्यांनी याआधीच निदर्शनास आणून दिलंय. हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीणकुमार यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा कट रचल्याबद्दल बडतर्फ करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली. सीबीआय चौकशीची शिफारस करून चार दिवस लोटल्यानंतरही सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आलेली नसून या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेशच्या एसआयटीकडूनच केला जात असल्याची टीका काँग्रेसनं केली आहे.
* यूपी सरकारचा दावा
या अगोदर, राज्यात जातीय दंगली भडकावण्यासाठी तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी ‘जस्टिस फॉर हाथरस’ नावानं वेबसाईट तयार करण्यात आली. विरोध प्रदर्शनाच्या नावाखाली दंगल घडवून आणल्यानंतर, बचावासाठी विविध मार्गांवरही चर्चा केली होती, असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारनं केला होता.
