वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांमधील परदेशी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एच-१बी व्हिसाबाबत नवीन नियम तयार केले आहेत. हे नवीन नियम अमेरिकन नागरिकांसाठी चांगले असून रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या निर्णयामुळे भारतीयांना फटका बसणार आहे.
दरवर्षी अमेरिकेत ‘एच-१बी’ व्हिसा दरवर्षी ८५ हजारजणांना देण्यात येतो. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांसाठी धक्का असल्याचे बोलले जाते.
अमेरिकेतील स्थानिक युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यातच कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. काही महिने आधीच ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर डिसेंबर २०२० पर्यंत बंदी घातली होती. या निर्णयावर फेडरल कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
काल मंगळवारी ट्रम्प प्रशासनाने तयार केलेले नियम अद्यापपणे सविस्तरपणे जाहीर करण्यात आले नाहीत. मात्र, यामध्ये ‘विशेष व्यवसाय’ची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. कंपन्यांकडून होणारा गैरप्रकार रोखण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अधिकाऱ्याने म्हटले. होमलँड सिक्युरिटी (Department of Homeland Security DHS) आणि कामगार अधिकार विभागाच्या माहितीनुसार, एच-1बी व्हिसा कुणाला मिळेल आणि त्यांना किती पगार दिला जाईल याबाबत नव्या नियमांद्वारे माहिती दिली जाणार आहे.
हे नवीन नियम ६० दिवसांचा कॉमेंट पीरियड (या दरम्यान हरकती व सूचना दाखल करता येऊ शकतात) संपल्यानंतर तात्काळ लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कंपन्यांना परदेशातून गैर अमेरिकन नागरिकांना नोकरी देण्याआधी अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या उमेदवाराला नोकरी देऊ करावी लागणार आहे. सिलीकॉन व्हॅलीतील कंपन्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ‘एच-१बी’ व्हिसाचा वापर करण्यात येतो.
