नवी दिल्ली : केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना देशाच्या काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध तीव्र विरोध होत आहे. यातच आता या तिन्ही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी मोदी सरकारला नोटीस बजावली आहे.
तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात अजूनही पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात ‘भारत बंद’ करण्यात आला होता.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा दावा करत तीन कृषी विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. या विधेयकांचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर झाले आहे. केंद्र सरकारनं पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयकं मांडली होती. ही विधेयकं मंजुर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. मात्र, या कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून आणि विरोधी बाकांवरील काही पक्षांकडून विरोध केला जात आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या तिन्ही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असं याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
