मुंबई : सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष असताना आता देशाबाहेरच्या कांदा उत्पादकांना देशात पायघड्या घातल्या जात आहेत. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत.
या निर्णयासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मारण्याचं धोरण सरकारचं आहे. एका बाजूला कांद्याची निर्यातबंदी केली. शेतकऱ्यांसाठी हा दुर्दैवी निर्णय आहे. महाराष्ट्राच्या द्वेषाने केंद्राला पछाडलं आहे. कांदा म्हणजे महाराष्ट्र हे सूत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत का दलाल आहेत, हेच कळत नाहीये, अशी खरपूस टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
ते म्हणाले की, दुसरीकडे भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याची माहिती आहे. आता पुन्हा परदेशातून कांदा आयातीच्या हालचाली सुरु केल्यात. हे तर दलालांना पोसायचे धंदे आहेत. देशात कांद्याची आवश्यकता होती तर कर्नाटकचा, बेंगलोरचा कांदा निर्यातीला परवागनी का दिली? नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीला बंदी घातली, असं शेट्टी म्हणाले.
सध्या कांद्याचे भाव वाढले आहेत. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. नवी मुंबईच्या एपीएमसीमध्ये कांद्याचा घाऊक भाव 90 रुपयांच्या घरात गेला आहे. तर लवकरच कांदा शंभरी गाठण्याची शक्यता आहे. आता कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. हे सगळं कांद्याला चार महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बदलल्यानंतर सुरू आहे. गेल्या दहा दिवसात कांद्याचे भाव बारा रुपयांवरून 50 रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
