मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 10 दिवसांपासून हजारो शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. यात देशभरातील जवळपास 40 शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. आता माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांविरुद्ध मैदानात उतरले आहेत.
शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. 9 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता ही भेट होणार असल्याचे वृत्त आहे. यावेळी पवार यांच्यासोबत अन्य राजकीय पक्षांचे काही नेते उपस्थित असणार आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत 100 टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर एका माध्यम समूहाने मुलाखत घेतली आहे. त्या मुलाखतीत पवार यांनी ही भूमिका मांडली आहे.
* शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा तापला
शरद पवार हे सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्यासह राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीत शेतकरी आंदोलनाविषयी चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 11 वा दिवस आहे. गेल्या 10 दिवसांत शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये काही बैठकाही झाल्या आहेत. पण त्यातून योग्य तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यातच सर्व शेतकरी संघटनांनी आता 8 डिसेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे.
* उत्तर भारतातील शेतीत फरक
महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समितीची शेती आणि उत्तर भारतातील शेती यात फरक आहे. आपल्याकडे बाजार समित्यांची रचना साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य असणारी आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला. त्यात शेतकऱ्यांना काही स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशी सूचना समोर आली. त्याबाबत महाराष्ट्राने यापूर्वी निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की कृषी बाजार समिती कायम आहे. शेतकऱ्यांना याठिकाणी येऊन शेतमाल विक्रीचा अधिकार आहे. तिथे माल विकताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी खरेदीदारावर बंधनं आजही इथं कायम आहेत,’ असंही मुलाखतीत पवार म्हणाले.
