मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तसेच महिलांना आणि मुलींना सोशल मीडियावरून त्रास देणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
महिला व मुलींवरील अत्याचारांना वेसन घालण्यासाठीच्या शक्ती विधेयकावर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. शक्ती विधेयकाचा प्रस्ताव आता राज्याच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक केंद्राच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे, असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी या विधेयकात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात येत होती. आता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावरून महिलांना किंवा मुलींना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आल्याचं देशमुख यांनी सांगितलं.
” महाविकास आघाडीने केवळ बोलण्यावर भर दिला नाही तर कृतीही करून दाखविली आहे. महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराबाबत सरकारचे पाऊल सकारात्मक असून महिला आणि बालकांना या विधेयकाचा फायदाच होणार आहे”
यशोमती ठाकूर – महिला व बालविकास मंत्री
“शक्ती कायद्यातून महाविकास आघाडीने दिलेला शब्द पूर्ण केला आहे. अॅसिड हल्ला आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यांबाबत या विधेयकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फॉरेन्सिक लॅबवर निर्बंध लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यांना रिपोर्ट वेळेवर देणं बंधनकारक करण्यात आलंय”
सतेज पाटील – मंत्री
* शक्ती विधेयकाविषयी थोडक्यात
– या नव्या विधेयकात शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
– महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.
– महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
– आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
– या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
