नवी दिल्ली : आरक्षणासाठी लोकसभेत चर्चेसाठी १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आज मंगळवारी संपूर्ण बहुमतानं मंजूर झालं. यामुळे एसईबीसी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहेत. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ३८६ तर विरोधात शुन्य मतं पडली. त्यामुळे हे विधेयक आता राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
या विधेयकाच्या बाजूने ३८६ खासदारांनी मतदान केले. तर विरोधात मतदान करणाऱ्या खासदारांचा आकडा हा शून्य होता. विशेष म्हणजे या विधेयकाला अपेक्षित बहुमताच्या तुलनेत ३८६ खासदारांनी या बहुमताच्या बाजूने मतदान केले. आज लोकसभेत या विधेयकाच्या दुरूस्तीच्या निमित्ताने आयोजित चर्चेमध्ये अनेक विरोधी पक्षांनीही सहभाग घेतला. त्यात काँग्रेसचाही समावेश होता. काँग्रेसनेही आज चर्चेदरम्यान ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली. त्याचवेळी देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचीही मागणी राजकीय पक्षांनी केली.
* विधेयक उद्या राज्यसभेत
हे विधेयक उद्या बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेतील मंजुरीनंतरच या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येणार आहे. राजकीय पक्षांमध्ये जनता दल युनायटेड, समाजवादी पक्ष, बीएसपी, डीएमके यासारख्या पक्षाच्या खासदारांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या राजकीय पक्षांनी जातीच्या आधारावर देशभरात जनगणना करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये जनता दल युनायटेडचे ललन सिंह, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बीएसपीचे रितेश पांडे, डीएमके पक्षाचे टी आर बालू यासारख्या खासदारांनी जातीच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी केली. तर डीएमकेचे बालू आणि सपाकडूनही सध्याची ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आरक्षणाच्या दुरूस्तीचे श्रेय हे महाराष्ट्र सरकारला मिळावे, अशी मागणी केली. ओबीसी आरक्षणाचा विषयही केंद्राने हाताळावा अशीही मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय जोवर सुटत नाही तोवर आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही, असेही सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत म्हटले. या आरक्षणाच्या घटना दुरूस्तीच्या विधेयकाला वायएसआर काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेनेने संपूर्ण सहकार्य केले.
* केंद्राने केली अर्धवटच तरतूद
याआधी १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर SEBC चा वर्ग ठरवताना कोणता वर्ग मागास आहे याबाबतचा वाद निर्माण झाला होता. पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच या विषयात केंद्र सरकारने हे पुढचे पाऊल उचलले. त्यानुसारच SEBC अंतर्गत कोणता वर्ग मागास हे ठरवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारकडे देण्याची घटनादुरूस्ती ही या विधेयकाच्या निमित्ताने करण्यात आली. या विधेयकाच्या निमित्ताने केंद्राने अर्धवटच तरतूद केल्याची टीकाही विरोधकांनी चर्चेदरम्यान केली आहे. त्यामुळेच जोवर ५० टक्क्यांची अट शिथिल होणार नाही, तोवर या घटना दुरूस्तीच्या निमित्ताने येणाऱ्या कायद्याचा उपयोग होणार नसल्याचेही अनेक खासदारांनी आपल्या भाषणामध्ये म्हटले आहे.
