नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा आज केली आहे. जवळपास 1 वर्षांपासून कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. 11 डिसेंबरपासून शेतकरी घरी परतणार आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. जर सरकारने शब्द पाळला नाही, तर 15 जानेवारीला पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेतला जाईल, असेही शेतकरी म्हणाले.
दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. गेल्या तब्बल 378 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनाला संपूर्ण देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता. सर्व विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. केंद्र सरकारशी अनेक बैठका होऊन तोडगा निघत नव्हता, त्यामुळे हे आंदोलन दिर्घकाळ सुरूच राहिले होते. एकदा हे आंदोलन विस्कटले. पण नेते राकेश टिकेत यांनी घातलेल्या भावनिक सादेला आंदोलकांनी साद दिली. त्यानंतर मोदी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले.
मोदी सरकारने देशात नवे कृषी कायदे लागू केल्यावर त्या कायद्यांविरोधात आक्रमक होत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. पंजाब-आणि हरयाणातून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आणि हे आंदोलन 1 वर्षापेक्षा जास्त दिवस चालले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अखेर मोदी सरकारने पाऊल मागे घेत नवे कृषी कायदे मागे घेत शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. पंतप्रधान मोदींनी माफी मागत कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणाही केली. त्यानंतर संसदेतही अधिकृतरित्या कायदे मागे घेण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनही स्थगित केले.
येत्या 15 जानेवारीला पुन्हा शेतकऱ्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले आहे. सिंघू, गाजीपूर बॉर्डरवरून शेतकरी त्यांच्या घरी परतायला सुरुवात झाली आहे. हे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर एमएसपीचा लढा सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
या आंदोलनात अनेक शेतकऱ्यांनी आपला जीवही गमावला आहे. गेल्या 378 दिवसांपासून देशाचा अन्नदाता बळीराजा दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसला होता. शेतकऱ्यांनी जी एकता दाखवली, त्यापुढे मोदी सरकारलाही झुकावे लागले आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.
