नवी दिल्ली : इंटिरिअर डिझायनर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी तसेच दोन अन्य आरोपींचा अंतरिम जामीन अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर हा जामीन देण्यात आला आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्यासह इतर आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने दिले. याचवेळी अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचा शेरा खंडपीठाने मारला. वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारताना उच्च न्यायालयाने योग्य कारवाई केली नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
हरीश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामींना जामीन दिल्यास आभाळ कोसळेल का?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. हरीश साळवेंनी युक्तिवाद करताना ‘अन्वय नाईक यांनी त्यांच्या आईची हत्या करुन आत्महत्या केली’, असा आरोप केला. हरीश साळवे यांनी अर्णव गोस्वामींविरुद्ध सूड भावनेने कारवाई होत असल्याचेही न्यायालयात सांगितले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेल्या चर्चेचा आणि इतर प्रकरणांचा दाखला साळवेंनी दिला.
* न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
विचारधारेतील मतभेदावरून लक्ष्य केले जात असल्याच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त करीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राज्य सरकारांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशारा दिला. अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी वैचारिक मतभेद असल्याने राज्य सरकारकडून गोस्वामी यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे नमूद केले. यावर सर्वोच्च न्यायालायाने चिंता प्रकट केली. ‘जर राज्य सरकारे व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावे की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,’ असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. एफआयआरला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे का? हे तपासावे लागेल, असे न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले.
5 मे 2018 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच या गुन्ह्याची चौकशी झाली आहे. गुन्ह्याची पुन्हा: चौकशी करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. जर या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गाने पुढे जाईल. तुमची विचारधारा निराळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. असे सांगताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मी त्यांची (अर्णब गोस्वामी) वाहिनीदेखील पाहत नाही, असे स्पष्ट केले. आपली लोकशाही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवे. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल, असेही चंद्रचूड म्हणाले.
