नवी दिल्ली, २८ ऑगस्ट : शिवसेना नगरसेवक जामसंडेकर हत्या प्रकरणात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. २ मार्च २००७ रोजी जामसंडेकर यांची घाटकोपर येथे त्यांच्या निवासस्थानी भरदिवसा हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात १८ वर्षानंतर गवळीला जामीन मंजूर करण्यात आल्याने त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अरुण गवळी एका दुसऱ्या प्रकरणात नागपूर जेलमध्ये होते. त्यांना मुंबई हायकोर्टाने काही अटीशर्तींच्या अधीन राहून जामीन मंजूर केला होता. पण जामसंडेकर हत्या प्रकरणात जामीन मिळत नव्हता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे. गवळीने विविध कारणास्तव जामीनासाठी अर्ज केला होता. पण कोर्टाने अनेकदा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अखेर आता जामीन अर्ज मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंह यांनी कमलाकर जामसांडेकर खून प्रकरणात तुरुंगात दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगल्यामुळे गवळीची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. अरुण गवळीची बाजू अ‍ॅड. हडकर आणि अ‍ॅड. मीर नगमन अली यांनी मांडली आहे.
अरुण गवळीला ज्यावेळी कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्या प्रकरणात अटक झाली तेव्हा अरुण गवळी आमदार होता. एखाद्या आमदाराला अशा प्रकारे खुनाच्या गुन्ह्यात नंतर जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. एखाद्या राजकीय नेत्याच्या खूनात आमदाराला झालेली ही जन्मठेप चर्चेची ठरली होती.
कमलाकर जामसांडेकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबईतील सत्र न्यायालयाने अरुण गवळी आणि इतर ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होता. सुरेश पांचाळ, दिनेश नारकर आणि गणेश साळवी या सह आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली होती.
गुन्हे शाखेच्या पथकाने अरुण गवळी याला २१ मे २००८ रोजी त्याचे भायखळा येथील निवासस्थान असलेल्या दगडी चाळीतून अटक केली. राजकीय शत्रुत्वामुळे सदाशिव सुर्वे आणि साहेबराव भिंताडे यांनी कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येसाठी ३० लाख रुपयांची सुपारी दिली होती. त्यानंतर सदाशिव सुर्वे आणि साहेबराव भिंताडे यांनाही अटक झाली. २७ जुलै २००८ ला मुंबई पोलिसांनी सर्व ११ आरोपींना मकोका म्हणजेच महाराष्ट्र ऑर्गनाईड क्राईम कंट्रोल ॲक्ट लावला होता
