मुंबई : आर्यन खान प्रकरणात NCB ने कट रचल्याचे कलम लावले होते. मात्र त्याबाबतचे पुरावे कोर्टाच्या निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे NCB च्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्यनच्या चॅटमध्येही अंमली पदार्थ नेण्यासंदर्भात उल्लेख आढळला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. NCB आर्यन खान, अरबाज व मुनमुन धमेचा यांच्या कथित जबाबावर विसंबून राहू शकत नाही, अशी विधाने पुराव्यात अमान्य आहेत, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले.
न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी आर्यन खानला जामीन मंजूर केला होता. त्याविषयीच्या मुख्य आदेशाची प्रत त्यांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी उपलब्ध केली. त्यानंतर जामिनासाठी हमीदार देण्याची व अन्य कायदेशीर प्रक्रिया संध्याकाळी वेळेत पूर्ण होऊ न शकल्याने आर्यनला ती रात्रही आर्थर रोड तुरुंगात काढावी लागली. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी आर्यन जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला.
तिन्ही आरोपी बेकायदा कृत्य करण्याच्या सामायिक हेतूने एकत्र जमले, हे दाखवणारा कोणताही सकारात्मक व ठोस पुरावा एनसीबीने दाखवलेला नाही. उलट आर्यन खान व अरबाझ मर्चंट आाणि मुनमुन धमेचा यांनी स्वतंत्रपणे प्रवास केला आणि संबंधित गुन्हा करण्यासाठी ते मनाने एकत्र आले नव्हते, असेच एनसीबीच्या आतापर्यंतच्या तपासातून दिसते’, असे न्यायमूर्ती सांब्रे यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आर्यन खानच्या मोबाईलमधील व्हॉट्सअॅप चॅट्स पाहिल्यास त्यात काहीही आक्षेपार्ह दिसत नाही आणि आर्यन खान आणि त्याचा मित्र अरबाझ मर्चंट व मुनमुन धमेचा या तिघांनी कोणतेही कट कारस्थान रचल्याचे त्यातून स्पष्ट होत नाही. याविषयीच्या एनसीबीच्या आरोपात तथ्य दिसत नाही’, असे महत्वाचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी नोंदवले आहे.
जामिनाविषयीच्या आदेशाची सविस्तर प्रत आज उपलब्ध झाल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे. हायकोर्टाचे हे निरीक्षण म्हणजे एनसीबीला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
तपासाच्या या टप्प्यावर कटकारस्थानाचा आरोप स्पष्ट होत असल्याचे दाखवण्यासाठी उच्चस्तरीय पुरावे दाखवण्याची आवश्यकता नसते, असे एनसीबीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी म्हटले. यावर न्यायमूर्तिंनी ते बरोबर असल्याचे म्हटले. परंतु, कारस्थानाचा आरोप दाखवण्यासाठी किमान मूलभूत पुरावे तरी दिसायला हवे आणि त्याविषयी न्यायालयाने संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. अर्जदार हे निव्वळ प्रवासासाठी क्रूझवर होते, हा एनडीपीएस कायद्यातील कटकारस्थानाचा आरोप लावण्यासाठी आधार होऊ शकत नाही’, असे न्यायमूर्ती सांब्रे यांनी नोंदवले आहे.
