मुंबई : खासदार नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र अखेर उच्च न्यायालयामार्फत रद्द करण्यात आलं आहे. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती बिश्त आणि धनुका यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. यात आता अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी या दोघांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1402563849073561600?s=19
वडिलांचं सर्टिफिकेट रद्द केल्यानंतर आजोबांच्या नावाने खासदार नवनीत राणा यांनी सर्टिफिकेट बनवलं होतं. परंतू, उच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला आणि त्यांना कॉन्स्टिट्युशन फ्रॉड म्हणून 2 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1402590980159639552?s=19
दरम्यान, या निकालानंतर नवनीत राणा आणि खा. जयसिद्धेश्वर स्वामी यांच्यावर ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीला महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय आरक्षण दिले कारण वंचित आणि शोषित समाजाचे अधिकार आणि हक्क मागण्यासाठी आरक्षण दिले याचा गैरफायदा काही लोक घेत आहेत आणि त्या पदाचे फायदे भोगत असल्याचा आरोप केला आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1402603023998754817?s=19
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सोलापूर राखीव मतदारसंघाचे भाजप खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचेसुद्धा जात प्रमाणपत्र कोर्टाने रद्द केलं आहे. नवनीत राणा यांचे कोर्टाने जात प्रमाणपत्र रद्द केलं आहे. त्यामुळे दलित जनतेची फसवणूक केल्यामुळे जयसिद्धेश्वर स्वामी आणि नवनीत राणा यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी खरात यांनी केली आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1402633805345656840?s=19
अमरावती लोकसभा मतदारसंघ हा अनुसूचीत जातींसाठी राखीव मतदार संघ होता. त्या मतदारसंघातून नवनीत राणा या निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या या निवडीवर आक्षेप घेताना शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अडसूळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांना दोन लाख रुपये दंड आणि सहा आठवड्यात सर्व प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
