नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनच्या आर्थिक संकट काळात सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी गोड बातमी आहे. १५ टक्क्यांपर्यंतची वाढ सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांना इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबर २०१७ पासून ही पगारवाढ लागू असेल.
कोरोना विषाणू्च्या फैलावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे सध्या सर्वच क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात होत आहे. मात्र या परिस्थितीत सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आली आहे. नोव्हेंबर २०१७ पासून वाढ होण्यापासून पगारात वाढ होत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एरियसच्या रूपात घसघशीत रक्कम मिळणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ ही गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित होती. या पगारवाढीसाठी बँक युनियन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांच्यात बुधवारी अकराव्या फेरीतील बैठक समाप्त झाली. त्यानंतर एक करार झाला आहे.
दरम्यान, ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०१७ पासूनच्या हिशोबानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे बँकांना सुमारे सात हजार ९८८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये आयबीएने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १५ टक्क्यांनी वाढ केली होती. आता २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी बँक युनियनने २० टक्के इंक्रिमेंटची मागणी केली होती. तर आयबीएने आपल्याकडून १२.२५ टक्के पगारवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. अखेर १५ टक्क्यांवर एकमत झाले.
पगारवाढीच्या मुद्यावर बँकांचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी युनियनमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास संप करण्याचा इशारा युनियनने दिला होता. तसेच आता कर्मचाऱ्यांना कामगिरीच्या आधारावर इन्सेंटिव्ह सुरू करण्यावरही सहमती झाली आहे. हा इन्सेंटिव्ह विविध बँकांसाठी नफ्याच्या आधारावर आहे.
