नवी दिल्ली, ७ ऑगस्ट – भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ला मोठा दिलासा देत, क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकातील माहिती अधिकार (RTI) संदर्भातील तरतुदीत सुधारणा केली आहे. यामुळे आता केवळ सरकारी अनुदान व मदतीवर अवलंबून असलेल्या क्रीडा संस्थांनाच माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले जाईल.
हे विधेयक २३ जुलै रोजी लोकसभेत क्रीडामंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सादर केले होते. त्यातील कलम १५ (२) मध्ये सुरुवातीला नमूद करण्यात आले होते की, मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटना RTI कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण मानली जातील. मात्र, बीसीसीआयने याला विरोध करत स्पष्ट भूमिका मांडली होती की ते सरकारी मदतीवर अवलंबून नसल्यामुळे त्यांच्यावर RTI लागू होऊ नये.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने विधेयकात सुधारणा करत स्पष्ट केले आहे की, फक्त सरकारी निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्थांनाच “सार्वजनिक प्राधिकरण” मानले जाईल. त्यामुळे बीसीसीआयला RTI च्या कक्षेत आणण्याबाबतचे संभ्रम दूर झाले आहेत.
यासोबतच, विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना. या न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयासारखी अधिकारशक्ती असेल आणि ते खेळाडू, क्रीडा संस्था यांच्यातील वाद, निवड प्रक्रिया, निवडणुका आदी विषयांवरील वादांचे निवारण करेल.
भविष्यात, २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये टी-२० क्रिकेटचा समावेश होणार असल्यामुळे बीसीसीआयला ‘राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ’ (NSF) म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक होईल. त्यामुळे हे विधेयक बीसीसीआयसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
