सोलापूर : सोलापूर-मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात खूप दिवसांपासून अडथळा ठरलेल्या भैय्या चौकातील रेल्वे उड्डाण पुलाच्या प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. महापालिका आयुक्तांनी पाठपुरावा केल्याने हा प्रलंबित भय्या चौकाच्या पूलाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भय्या चौकातील उड्डाणपुलाचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे रेल्वे विभागाने यापूर्वीच महापालिकेला कळवले आहे. हा पूल तोडून त्याजागी दोन लेनचे दोन नवीन पूल उड्डाणपूल उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. आता दहा महिन्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाने उड्डाण पुलाच्या पोहोच रस्त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या जमिनीचा आगावू ताबा दिल्यामुळे या उड्डाणपुलाचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी दिली.
भय्या चौकातील या रेल्वे उड्डाण पुलाच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर आहेत. मात्र पोहोच रस्त्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या जमिनीचा ताबा न मिळाल्याने हे काम प्रलंबित होते. सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी याबाबत राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यांनी वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज यांच्याशी याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे चर्चा केली. त्यानंतर के. गोविंदराज यांनी एनजी मिलच्या ताब्यातील सिटी सर्व्हे क्रमांक 8467 आणि 8468 या दोन गटातील 5 हजार 675 चौरस मीटर जागा पोहोच मार्गाचे काम करण्यासाठी द्यावी, अशा सूचना त्यांनी वस्त्रोद्योग महामंडळाला दिल्या.
याबदल्यात महापालिका वस्त्रोद्योग महामंडळाला टिडीआर देणार आहे. याबाबतची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांना सांगितले.
या उड्डाणपुलाचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे रेल्वे विभागाने यापूर्वीच महापालिकेला कळवले आहे. त्यावेळी हा पूल तोडून त्याजागी दोन लेनचे दोन नवीन पूल उड्डाणपूल उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सोलापूर-मंगळवेढा महामार्गाच्या कामास सुरवात झाली आहे. या दोन पुलाचे काम लवकरच सुरू करून येत्या दहा महिन्यात पूर्ण केले जाईल, असे संजय कदम यांनी सांगितले.
याकामासाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनीही जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून पाठपुरावा केला होता. उड्डाण पुलाच्या पोहोच रस्त्यासाठी आवश्‍यक असणारी जागा महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. ती जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग केली जाणार होती. इतक्‍या प्रक्रियेला विलंब लागला असता. हा विलंब टाळण्यासाठी जमिनीचा आगावू ताबा देण्यात आला आहे, असे श्री. कदम यांनी सांगितले.
