मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी एनआयएने दोन दोषारोपपत्र दाखल केले. या दोन्ही दोषारोपपत्रात संभाजी भिडे आणि मलिंद एकबोटे यांची नावे नाहीत. आता या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने झाला आणि निरपराध लोकांना त्यात गुंतवण्यात आले, असा आरोप शरद पवार यांनी यापूर्वी केला होता. त्यामुळे आता यात त्यांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे.
तुमच्या मोदींनी लस पुरवठा केला नाही, मी काय खिशातून देऊ?, पालिका आयुक्तांचा लोकप्रतिनिधींना उर्मट सवाल https://t.co/aes0HrWbWu
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) July 9, 2021
पहिले दोषारोपपत्र नोव्हेंबर, 2018 मध्ये विशेष न्यायालयात दाखल केले. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, डॉ. शोमा सेन, प्रा. रोना विल्सन आणि महेश राऊत यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यानंतर, फेब्रुवारी, 2019 मध्ये पहिले पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले. कवी वरावरा राव, अ‍ॅड.सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण फेरारी आणि वेर्नोन गोन्साल्व्हिस यांच्या विरोधात हे दोषारोपपत्र होते. या दोन्हीमध्ये कोठेही संभाजी भिडे आणि मलिंद एकबोटे यांची नावे घेतली नाहीत.
मुंबईकरांसाठी वाईट बातमी, आर्थिक राजधानीत आज लसीकरण बंद https://t.co/u22rvbpYZf
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) July 9, 2021
पुणे जिल्ह्यात भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी हिंसाचार झाला होता. याप्रकरणी एनआयएने आठ जणांविरुद्ध 10 हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष एनआयए न्यायालयात दाखल केले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, स्टेन स्वामी आणि मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह आठ जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) ला देण्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद आहेत. ते समोरही आले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भीमा कोरेगाव प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शरद पवार यांनी घेतली होती. यावरुन तपास यंत्रणेवरुन मतभेद होते हे उघड होत आहे.
न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे कोरेगाव भिमा चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. शरद पवारांचीही साक्ष नोंदवली जाणार असल्याचं या अगोदरच सांगण्यात आलं होतं. आता, चौकशी आयोगाचे वकिल आशिष सातपुते यांनी 2 ऑगस्टपासून साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.
* मुदतवाढ देऊनही होते काम ठप्प
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाची मुदत गतवर्षी एप्रिल महिन्यात संपली होती. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र, कोरोनाने देश आणि राज्यभर थैमान घातले. यामुळे त्याचे कामकाज ठप्प होते. आता 2 ऑगस्टपासून आयोगाचे कामकाज सुरू होत आहे. याप्रकरणी प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आपली साक्ष नोंदवणार आहेत.
