मुंबई : ब्राह्मण समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात कोथरूडच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात विविध जिल्ह्यातील प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासह राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेतली जात आहे. तसेच समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
कॅबिनेट मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, कॅबिनेट मंत्री व काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व आर पी आय पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांची भेट घेऊन ब्राह्मण समाजाच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या, अशी मागणी केली आहे. त्यासोबतच महाराष्ट्रातील ब्राह्मण संघटनांच्या वतीने समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण केले गेले आहे त्याचा अहवाल यावेळी शासनास सादर करण्यात आला.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
या संदर्भात जयंत पाटील यांनी शिष्टमंडळासह मंत्रालयात मंत्री दालनात बैठक घेतली. आर्थिक विकास महामंडळ तथा इतर मागण्यांबाबत माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांना या बाबतीत कारवाई करण्याची सूचना दिली. बाळासाहेब थोरात यांनी इनामी जमिनी संदर्भात अन्याय होत असलेल्या ब्राह्मण शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याची सूचना देऊन याबाबत पुढील कारवाई लवकरच केली जाईल, असे आश्वासन दिले. रामदासजी आठवले यांनी रिपब्लिकन पक्षाचा ब्राह्मण समाजाच्या मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे व आम्ही मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून मागण्या मान्य करण्याचे, अवाहन करू असे आश्वासन दिले.
यावेळी माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांच्यासह प्रा. काकासाहेब कुलकर्णी (सोलापूर), सुरेश मुळे (जालना), सचिन वाडे (औरंगाबाद), मकरंद कुलकर्णी (कोल्हापूर), विश्वजीत देशपांडे(पुणे), गजानन जोशी (बीड), विशाल शिखरे(नाशिक), संजय भिडे (मुंबई) आदींची उपस्थिती होती.
* या आहेत प्रमुख मागण्या
ब्राह्मण समाजाने प्रामुख्याने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, इनामी जमिनी खाजगी मालकीच्या करून देणे, पुरोहितांना मानधन देणे, ब्राह्मण समाजाच्या बदनामी विरोधी कायदा करणे, पुण्यातील दादोजी कोंडदेव व भाषाप्रभु श्री राम गणेश गडकरी यांचे पुतळे पुनर्स्थापित करणे, ब्राह्मण समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा देणे, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणे इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
