दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, कर्ज वसुलीला स्थगिती

मुंबई : राज्यातील शेतकरी सततच्या दुष्काळामुळे हवालदिल झाला आहे. यातच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. Big relief to farmers in drought affected areas, suspension of loan recovery शासनाने 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यात जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, परिक्षा शुल्कात माफी अशा विविध सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

दुष्काळी भागातील उपाययोजनांबाबत शुक्रवारी सहकार विभागाने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. त्यात खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यात 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीमध्ये सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. यामुळे सरकारने पीक कर्ज वसुलीत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2024 पर्यंत पीक कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या व्याजाचीही परतफेड करण्याची गरज नाही.

या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक उत्पादनासाठी पुन्हा सुरुवात करण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागासाठी अन्य काही सवलती देखील जाहीर केल्या आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट,  आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय / महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे यांचा समावेश आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची राज्यातील सर्व सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँकर, राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी. खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची तारीख 31 मार्च 2024 आहे. त्यामुळे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी या मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकर्‍यांची लेखी संमती घेऊन या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे, असे निर्देश दिले आहेत.

सरकारने केलेल्या घोषणेमध्ये कर्जमाफीही नाही अन् व्याज माफीही नाही. ही काही खरीखुरी मदत नाही, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केली आहे. नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना अद्यापही 50 हजार रुपये दिले नाही, असे ते म्हणाले.