नवी दिल्ली : अभिनेता सुशांतसिंहच्या आत्महत्येचा तपास मुंबई पोलिसांकडून सुरू असतानाच बिहार पोलिसांनी केंद्र सरकारकडे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. मात्र, बिहार सरकारला चौकशीचा अधिकारच नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला विरोध दर्शविला.
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिहार सरकारवर आरोप केले आहेत. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारने नियमांच्या विरोधात जाऊन काम केले आहे. बिहार सरकारकडे केवळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचा अधिकार होता. गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, चौकशीचा कोणताही अधिकार नसताना बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास सुरू केला.
या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांनी तपास करणं हेच बेकायदेशीर असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते? केंद्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारून चूक केली आहे. या प्रकरणात बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस करणे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारकडून ही शिफारस स्वीकारली जाणे केंद्र-राज्यांच्या संवैधानिक मर्यादांच्या विरोधात आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
