मुंबई : रेमडेसीवीर इंजेक्शनबाबत राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात पोलिसात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार विरोधात अफवा पसरवणाऱ्या व खोटी माहिती देऊन लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याप्रकरणी ही तक्रार भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली. नवाब मलिकांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवण्याची मागणीही भातखळकर यांनी केली.
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनावरून केंद्र सरकारविरोधात अफवा पसरविल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. भातखळकर यांनी या प्रकरणी मलिक यांच्याविरोधात दिंडोशी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकरांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार https://t.co/z2PxV0tviA
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 19, 2021
रेमडेसिवीर इंजेक्शनवरून केंद्र सरकार विरोधात अफवा पसरवणाऱ्या व खोटी माहिती देऊन लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांच्याविरोधात अफवा पसरविल्याबद्दल तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भातखळकर यांनी केली होती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात या प्रकरणी रायगड पोलीसांत तक्रार दाखल झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील व भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव हृषीकेश जोशी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ‘एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट’ तसेच ‘आपत्कालीन कायदा’ लागू आहे. सरकारच्या विविध परिपत्रकानुसार, व भारतीय दंडविधान संहितेनुसार कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने समाजात अफवा पसरवणे गैर आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या रेमेडिसिव्हीर औषधांचा पुरवठा अनियमित होत असून यामुळे कोव्हीड रुग्ण दगावत आहेत. हे इंजेक्शन लोकांना उपलब्ध होत नाही. केंद्र सरकारने याबाबत महाराष्ट्राला कोरोना महामारीच्या निर्मुलनाबद्दल आवश्यक ते सर्वाधिकार दिले आहेत.
कोरोना रुग्णांची माहिती लपवणा-या दोन खासगी डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल https://t.co/EkbPl8zjsZ
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 19, 2021
केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्याला रेमेडिसिव्हीर औषध मिळू देत नाही, असा गैरसमज मुद्दामहून पसरवण्यात आला. नवाब मलिक यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे खोटी माहिती विविध माध्यमातून प्रसिद्ध झाली असून नवाब मलिक यांच्याकडे केंद्राचा असा कुठला अध्यादेश होता किंवा आहे? तसेच त्यांना कोणत्या कंपनी ने असे कथन केले आहे की केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला रेमेडिसिव्हीर औषध पोचवण्यापासून मज्जाव घातला आहे?, असा प्रश्न तक्रारकर्त्यांनी विचारला आहे.
