नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पाकिस्तानवर मोठी कारवाई केली आहे. देशाविरोधात दुष्प्रचार करणाऱ्या 20 पाकिस्तानी युट्यूब चॅनलना सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने ब्लॉक केले आहे. तसेच 2 वेबसाईट्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पाकिस्तानविरोधी कारवाईमध्ये वेगवेगळे आदेश काढण्यात आले आहेत. ही कारवाई गुप्तचर यंत्रणा आणि मंत्रालयाच्या संयुक्त प्रयत्नांनंतर करण्यात आली आहे.
यूट्यूब हे गुगलच्या मालकीचे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आहे. देशाविरोधात प्रचार केल्याचा आरोप करीत सरकारने आयटी कायदा 2021 नुसार 20 यूट्यूब चॅनेलवर बंदी घालण्याची कारवाई केली आहे. पाकिस्तानच्या आयएसआय संघटनेच्या हे यूट्यूब चॅनेल्स व वेबसाईटवर देशाविरोधात प्रचार करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यातील एका यूट्यूब चॅनेलचे नाव ‘नया पाकिस्तान’ असे असून त्याचे दोन दशलक्ष सदस्य आहेत.
कृषी कायद्यांपासून ते काश्मीर आणि अयोध्येच्या विषयावर खोटी माहिती पसरविण्याचे काम हे चॅनेल करते. विशेष म्हणजे बंदी घालण्यात आलेल्या 20 पैकी 15 यूट्यूब चॅनेलची मालकी ‘नया पाकिस्तान’ ग्रुपकडे आहे.
भारताविरोधी प्रचार करणाऱ्या आणि खोट्या बातम्या चालवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. काश्मीर प्रश्न, भारतीय सैन्य, भारतातील अल्पसंख्याक समुदाय, राम मंदिर, शेतकरी आंदोलन, सीडीएस जनरल बिपिन रावत इत्यादी विषयांवर चुकीच्या आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी या चॅनेलचा वापर केला जात होता. त्यामुळे कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नया पाकिस्तान ग्रुप भारतविरोधी प्रचार मोहीम चालवण्यात गुंतलेला आहे. ते पाकिस्तानातूनच चालवले जात होते. त्यांच्याकडे अनेक यूट्यूब चॅनेल आहेत. त्याशिवाय काही स्वतंत्र यूट्यूब चॅनेल देखील आहेत, जे नया पाकिस्तान ग्रुपशी संबंधित नाहीत.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या चॅनेलचे 35 लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या व्हिडिओंना 55 कोटींहून अधिक व्ह्यूज देखील मिळाले आहेत. पाकिस्तानच्या न्यूज चॅनेलच्या अँकरच्या माध्यमातून नया पाकिस्तान ग्रुप चालवला जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. बहुतेक मजकूर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून संवेदनशील होता. वस्तुस्थितीनुसार तो चुकीचा होता. त्यामुळे सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून माहिती तंत्रज्ञानाच्या नियम 16 अन्वये या चॅनेल आणि वेबसाइट्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
या यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनाबद्दल देखील चुकीच्या बातम्या देण्यात आल्या होत्या. तसेच , नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याशी संबंधित निदर्शने आणि भारत सरकारच्या विरोधात अल्पसंख्याकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करण्यासंदर्भात खोट्या बातम्या देण्यात आल्या होत्या.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा दृष्टीने ही कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. आगामी 5 राज्यांतील निवडणुकांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला या यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून खीळ घालण्याची भीती देखील भारत सरकारने व्यक्त केली आहे.
