मुंबई, 17 मार्च (हिं.स.)। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 2047 पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रानेही कंबर कसली आहे. त्याचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात निश्चित दिसून येत आहे. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप ठरविणारा हा अर्थसंकल्प असून महाराष्ट्राचा संतुलित विकास करण्याची क्षमता अर्थसंकल्पात असल्याचा विश्वास आज सन 2025- 26 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या उत्तरात व्यक्त केला.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नसल्याची ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्र सर्वांपेक्षा जास्त योगदान देईल, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. त्यामुळेच “विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र” हा या अर्थसंकल्पाचा मूळ गाभा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील काळातील योजनांबाबत
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबाह्य ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. योजनेची द्विरुक्ती नको व्हायला आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो.
राज्याचा प्राधान्यक्रम
राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार आहे.
रस्त्याचे जाळे वाढले तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा 2025 ते 2047, ज्याचा उल्लेख याच विचारावर आधारीत आहे.
कृषी विकास दर
कृषीचा 2023-24 चा विकास दर 3.3 टक्के होता. सरकारने शेतक-यांना आर्थिक ताकद दिली, त्यामुळे 2024-25 चा कृषीचा विकास दर 8.7 टक्क्यांवर गेला. कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे. पण ही सुविधा निर्माण करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
म्हणूनच पीक नियोजनाचा सल्ला देण्यासाठी आणि त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणार आहोत.
येत्या दोन वर्षात 500 कोटी निधी आपण यासाठी खर्च करणार आहोत. एआय तंत्रज्ञान (कृत्रीम बुदधीमत्तेचा वापर) येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातला शेतकरी समृध्द होईल.
राज्यात 45 लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनात सर्वच क्षेत्रांची कामगिरी ढासळली होती. फक्त कृषी क्षेत्राने राज्याला तारलं होते. शेती हा राज्यसरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्वाचा घटक आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 9 हजार 700 कोटीची भरीव तरतूद केली आहे.
विक्रमी सोयाबीन खरेदी व शेतकऱ्यांसाठी केलेली तरतूद
देशात सर्वाधिक विक्रमी 11.21 लक्ष मे. टन खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी नाफेड, एनसीसीएफ द्वारे 5092 कोटी वितरीत करण्यात आली आहे.
राज्यात धान खरेदी बोनससाठी 1380 कोटी रुपये, कांदा खरेदी अनुदान 348 कोटी, दूध अनुदानासाठी 982 कोटी, कापूस व सोयाबीन अनुदान 3000 कोटी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना 5911 कोटी मदत, मोफत वीजसाठी 17,800 कोटी, नमो शेतकरी सन्मान योजनेकरीता 6,060 कोटी, कुसुम योजना, मागेल त्याला सोलारपंप 150 कोटी, पोकरा 2.0 साठी 350 कोटी, स्मार्ट योजनेकरीता 310 कोटी, मॅग्नेटसाठी 260 कोटी, पंजाबराव देशमुख्य व्याज सवलत 300 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
उद्योग वाढीसाठी..
राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण आहेच. आज थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीत देशात राज्य अव्वल आहे.
दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारातून महाराष्ट्रात येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. 16 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. “मेक इन महाराष्ट्र” च्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासन नवीन औद्योगीक धोरण आणणार आहे . गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्याराज्यांत मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आधुनिकतेची कास धरून अनेक गोष्टींचा समावेश या औद्योगिक धोरणात असणार आहे.
त्यामुळे पुढील पाच वर्षात ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नवउद्यमीची (स्टार्ट अप) संख्या राज्यात मोठी आहे. केंद्र आणि राज्याकडून त्यांनाही बळ देण्याचा प्रयत्न आहे.
1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी
महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य उत्पादन) वाढीचा दर सरासरी बारा टक्क्यांच्या आसपास आहे. मागील पाच वर्षात यामध्ये 23 लाख कोटींनी वाढ झालेली आहे. म्हणजे, पाच वर्षात जीएसडीपी जवळपास दुप्पट झाला. राज्याचा जीएसडीपी साधारणपणे दरवर्षी सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढतो आहे. आता ग्रोथ रेट 14 ते 15 टक्के करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महाराष्ट्राच्या जलद आर्थिक विकास आपल्याला करायचा आहे. त्यासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यांची भूमिका आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये मोठी वाढ झाल्यावर (GSDP) जीएसडीपीमध्ये आणखी वाढ होईल.
वाढवण बंदरासारख्या महाकाय प्रकल्पासाठी राज्याने कंबर कसलेली आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून महाराष्ट्रात होईल, लाखो रोजगार मिळतील, अँक्सीलरी व्यवसाय त्या माध्यमातनू उभे राहतील.
नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु होण्यासाठी काही दिवसांचाच कालावधी राहिलेला आहे. राज्याच्या महानगरात मेट्रोचं जाळ तयार होतं आहे. उद्योगांचे वेगवेगळे क्लस्टर्स तयार होत आहेत. या प्रयत्नांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था 1 हजार अमेरिकन डॉलरची होणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक न्यायासाठी..
आपण सर्वांनी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारलेली आहे आणि त्याचा पाठपुरावा सातत्याने करीत आहे. कारण, जोपर्यंत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना संधी आणि बळ सरकारकडून मिळणार नाही तोपर्यंत विकसित महाराष्ट्राचं स्वप्न पूर्ण होणार नाही.
त्यामुळेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी 40 टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत.धनगर, गोवारी समाजाला
आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर 22 योजना राबविण्यात येतील.
मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना
या योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे देऊ, हा विश्वास बहिणींना देत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. योजनेतून दरमहा १५०० रुपयांची थेट रोख रक्कम महिलांना मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणाचं एक मोठ पाऊल शासनाने उचलले आहे.
लाडकी बहिण योजनेच खाते उघडणाऱ्या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे. राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत.
ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना तुम्ही काढावी.म्हणजे, ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सुमारे 45 हजार कोटी वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून महिला सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला छोटं, मोठं योगदान मिळेल.
महसुली तूट
आकडेवारी बघितली तर सातत्याने महसुली उत्पन्न वाढलेले दिसेल. जीएसटी आल्यापासून करदाते वाढले आहे. येणाऱ्या वर्ष-दोन वर्षांच्या काळात आणखी करदाते वाढतील आणि त्यामधून कर उत्पन्नात भर पडेल. 2024-25 या वर्षात 3 लक्ष 28 हजार कोटी एवढा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा केला गेला. मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3 टक्के एवढी वाढ आहे.
महाराष्ट्रात जमा होणारा देशपातळीवरील जीएसटीचा वाटाही वाढतो आहे. यंदा तो 16.31 टक्के आहे. 2024-25 मध्ये 95.20 टक्के महसुल जमा झाला, तर 2025-26 मध्ये सुद्धा 100 टक्के महसूल जमा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.
राजकोषीय तूट
राज्याची राजकोषीय तूट एफआरबीएम (FRBM) नॉर्म्सच्या मर्यादेत आहे. कुठेही नॉर्म्स मोडलेले नाहीत. 2025-26 मध्ये अंदाजित राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी आहे. ती 2.76 टक्के म्हणजे 3 टक्क्याच्या मर्यादेत आहे.
मागील काही वर्षाची स्थिती बघितली तर अर्थसंकल्प हा दरवर्षी तूटीचा असतो. परंतु, महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त पाळण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला तर, त्या वेळेस अशी तूट मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली असते किंवा तूटीच्या ऐवजी अधिक्य आल्याचे स्पष्ट होते.
या अर्थसंकल्पात 45000 कोटीची तूट दाखवलेली आहे. मागील आर्थिक वर्षात सरकारने नवीन योजना, संकल्प हाती घेतले आणि पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तरतुदी करुन ते पूर्ण केले जातात, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
