मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथील कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्ग (पूर्व) येथील जागेत स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एमएमआरडीए’ला सदर जागेवर काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हा प्रकल्प बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत कारशेड उभारण्याच्या पर्यायावर राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. यावर आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी संताप व्यक्त करत ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
बुलेट ट्रेनचं स्टेशन जमिनीच्या आत करायचं ठरवलं तर त्याचा खर्च किमान पाच ते सहा हजार कोटी रुपये असेल. आता ५०० कोटींमध्ये होणाऱ्या डेपोला जर सहा हजार कोटी लागले तर तो भुर्दंड बसेलच पण त्याचा जो वार्षिक देखरेखीचा खर्च आहे, तोदेखील जवळजवळ पाच ते सहा पट अधिक असेल. त्यामुळे हे शक्य नाही असे फडणवीसांनी म्हंटले आहे. तसेच “कोणीतरी चुकीचे सल्ले देत आहे. पोरखेळ चालला असून मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न चालू असल्याची टीका फडणवीसांनी केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन ही MMRDA ला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामागे राज्यात झालेले सत्तांतर कारणीभूत आहेत. याच बदललेल्या स्थितीतून दुसरी बाजू ऐकून न घेता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला होता, यावर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. जमीन हस्तांतरण निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सार्वजनिक प्रकल्प रखडेल, याची आम्हाला जाणीव आहे.
मात्र, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा त्यास जबाबदार असून त्यांनी ती स्वीकारावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावले.बुलेट ट्रेनच्या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारल्यास मेट्रो प्रकल्प कायमस्वरूपी अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे असे सल्ले संपूर्ण राज्याला आणि सरकारला बुडवणारे असल्याचा गंभीर आरोपही फडणवीस यांनी केला.
