मुंबई : राज्यात सामाजिक क्रांती व समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात आता वस्त्यांना जातीवाचक नावे देण्याची प्रथा हद्दपार करण्यात आली आहे.
ग्रामीणमध्ये वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावे दिली जाणार आहेत. राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत माहिती दिली.
धनंजय मुंडे यांच्या सुचनेनंतर सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता, त्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी एकमुखी मान्यता दिली आहे.
राज्यात विविध शहरांत व ग्रामीण भागांत काही वस्त्यांना जातीवाचक नावे दिल्याचे दिसून येते. महारवाडा, मांगवाडा, ब्राह्मणवाडा अशी जातीवाचक नावे महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत, ही बाब विचारात घेऊन सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना विविध महापुरुषांची किंवा तत्सम नावे (उदा. समता नगर, भीमनगर, ज्योतिनगर, क्रांतीनगर ) देण्याबाबतचा प्रस्ताव त्यातूनच सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी देण्यात आला होता आणि तो मान्य करण्यात आला.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दरम्यान, यापूर्वी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार दलित वस्ती सुधार योजनेचे नाव बदलून अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास असे करण्यात आले आहे. तसेच २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्काराचे नाव बदलून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे. सामाजिक न्याय विभागाने १८ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रे इत्यादीमधून दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश निर्गमित केलेला आहे.
* शरद पवारांनी वेधले होते लक्ष
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वस्त्यांची जातीवाचक नावे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यांच्या सूचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला.
