मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, शंभुराज देसाई, उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल. Maratha reservation: Shinde government forms 6-member cabinet sub-committee Eknath Shinde Chandrakant Patil
मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. येथून पुढे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या बैठका होतील, त्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला असेल. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचं काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील. मुख्यमंत्री कार्यलयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून ही माहिती देण्यात आहे.
चाळीस वर्षापासून राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत प्रश्नावर राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने एक पाऊल पुढे उचलले आहे. महाविकास आघाडी गेल्यानंतर विसर्जीत झालेली मराठा आरक्षणाची मंत्रिमंडळ उपसमिती पुर्नज्जीवीत करत मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केली आहे.
ही समिती गठित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल. ठाकरे सरकारच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्ष हे अशोक चव्हाण होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील हे सदस्य होते.
मागील महिन्यात आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर बैठक झाली होती. विनायक मेटे यांच्या निधनानंतर त्याआधी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.तर मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल.
मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. तर विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणं मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल, असं सांगितलं होतं.
बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं की, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी 4 ते 6 या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील.
१९०२ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी काढलेल्या अधिसूचनेत मराठा समाजाला मागासवर्ग म्हणून आरक्षणाची तरतूद १९४२ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे सरकारने मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात केला होता. १९५२ पर्यंत मराठा समाज मागास प्रवर्गात मोडत होता. १९८० केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना आरक्षण दिले. 22 मार्च 1982 ला अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत मराठा आरक्षणासह इतर 11 मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री आघाडी सरकारने 21 मार्च 2013 साली उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी समिती २०१४ नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीने केली.
