मुंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी करावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची बाजू मांडली.
गुन्हा महाराष्ट्रात आणि मुंबईत घडला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची एनओसी घ्यावी, असं आमचं म्हणणं होतं. कारण घटनेने जे अधिकार दिले आहेत त्यावर गदा येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही बाजू मांडली होती. सुशांत प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्राकडे वर्ग करावा. भविष्यात वेळ पडली तर महाराष्ट्र सरकार हा तपास सीबीआयला देऊ शकते, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडताना कुठलाही विरोध केला नव्हता.
देशातील घटनातज्ज्ञांनी या केसचा अभ्यास करावा आणि आपलं मत मांडावं. कारण घटनेचं रक्षण करणं हे सर्वसामान्य माणसाचं, कार्यकर्त्याचं आणि राज्यकर्त्यांचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे घटनातज्ज्ञांनी या निकालाचा अभ्यास करुन आपलं मत मांडावं”, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं.
* विरोधकांना दुसरं कामच राहिले नाही
“विरोधक काय म्हणतात यापेक्षा घटना काय म्हणते? त्याला आम्ही जास्त महत्त्व देतो. विरोधक काय म्हणतात त्यापेक्षा वस्तुस्थिती काय आहे, त्याला आम्ही जास्त महत्त्व देतो. विरोधक आरोपासाठी आरोप नक्की करतील. कारण त्यांना दुसरं काम राहिलेलं नाही. या प्रकरणानिमित्त राजकारण करणं हाच त्यांचा उद्देश आहे”, असा घणाघात अनिल परब यांनी केली.
“या केसमध्ये सुशांतची हत्या की आत्महत्या हा सुशांतचा वैयक्तिक विषय आहे. जर त्याची हत्या असेल तर जे आरोपी पकडले जातील कडक शिक्षा झाली पाहिजे, अशी आमची सरकार म्हणून भूमिका आहे. आत्महत्या असेल तर ते दुर्देवी आहे. पण त्यामागील कारणेदेखील समोर आले पाहिजेत”, असं अनिल परब म्हणाले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
“हत्या की आत्महत्या हा वेगळा विषय आहे. बिहार पोलिसांकडे असलेला विषय वेगळा आहे. राजकारण करणारे फक्त हीच गोष्ट घेऊन बसले आहेत की, आम्ही ती केस दडपू इच्छितो. महाराष्ट्र सरकारचा या केसशी काही संबंध नाही”, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
“एखादी केस सीबीआयकडे जात असेल, ती केस देताना राज्य सरकारला विचारावं ही अपेक्षा व्यक्त केली तर त्यात महाराष्ट्र सरकारची चूक नाही. त्यामुळे कुणालाही राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कुणाला जिंकण्याचा किंवा हारण्याचा प्रश्न येत नाही”, अशी भूमिका अनिल परब यांनी मांडली.
