नवी दिल्ली : ठाकरे सरकारला पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी तिहेरी चाचणी अनिवार्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. तसेच एम्पेरिकल डेटा देऊ शकत नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारकडे लावून धरली होती. हा मुद्दा कोर्टापर्यंतही गेला.
मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारडे लावून धरली होती. हा मुद्दा कोर्टापर्यंतही गेला. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली.
केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी राज्य सरकारने मागणी केली होती. परंतु, 2011 मधील तो डेटा सदोष असल्याने देता येणार नाही असे केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने म्हणणे ग्राह्य धरले. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारसह एकूण तीन हस्तक्षेप याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी होणार होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्य राज्यांचा नियम महाराष्ट्रालाही लागू करा, अन्यथा सर्वच निवडणुका पुढे ढकलून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा राज्याला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत.
इम्पिरीकल डेटा बाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायत मध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.
