तेलंगणा राज्य सरकारकडे पाठवला युद्धबंदीचा प्रस्ताव
हैदराबाद, 13 जुलै (हिं.स.) : केंद्र सरकारने चालवलेल्या नक्षलवादी विरोधी मोहिमेमुळे हताश झालेल्या नक्षलवाद्यांनी आता सरकारवर आरोप केले आहेत. केंद्र सरकार नक्षलवाद्यांशी चर्चेस तयार नसल्याचे माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरोचा सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याने म्हंटले आहे.
केंद्र सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे घाबरगुंडी उडालेल्या नक्षलवाद्यांनी आता तेलंगणातील काँग्रेस सरकारपुढे युद्धबंदीचा नवा प्रस्ताव दिला आहे.
यासंदर्भात माओवाद्यांच्या पॉलिट ब्युरो या सर्वोच्च समितीचा सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ अभय उर्फ सोनू उर्फ भूपती याने नवे पत्र जारी केले आहे. या पत्रात भूपती म्हणाला की, केंद्र सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करू शकतं, ईशान्यकडील दहशतवाद्यांशी चर्चा करून युद्धबंदी जाहीर करू शकते, मात्र आदिवासी आणि त्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्यांशी (माओवाद्यांशी) चर्चा करण्यास तयार नाही. असा आरोप केंद्र सरकारवर ठेवून माओवाद्यांनी आता फक्त तेलंगणा सरकारसोबत युद्धबंदीचा नवा प्रस्ताव दिला आहे. सर्वच बाजूने कोंडीत सापडलेल्या माओवाद्यांनी आता चर्चेची शक्कल लढवली आहे.
यासंदर्भातील पत्रात भूपती म्हणाला की, केंद्र सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करू शकते. मात्र आदिवासी आणि त्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व करणाऱ्यांशी चर्चा करण्यात केंद्र सरकारला रस नाही.
त्यामुळे आता तेलंगणा सरकारने आमच्याशी युद्धबंदी करावी. गेल्या 29 जून रोजी निजामाबादमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माओवाद्यांसमोर आता आत्मसमर्पण शिवाय पर्याय नसल्याचे म्हंटले होते. गृहमत्र्यांच्या त्या वक्तव्याचा नक्षलवाद्यांनी पत्रात तीव्र निषेध केला आहे.पत्रात नमूद केल्यानुसार शांतता समितीने मार्च महिन्यात युद्धबंदी करून चर्चेचा आग्रह धरला होता. म्हणून 28 मार्चपासून आम्ही (माओवाद्यांनी) शांततेचे अनेक प्रस्ताव केंद्र व छत्तीसगड सरकार समोर ठेवले. माओवाद्यांविरोधातले ऑपरेशन थांबवा, नवीन कॅम्पची स्थापना करू नका, असे सांगून आम्ही 1 महिना एकतर्फी युद्धबंदी केली. मात्र त्या एक महिन्याच्या काळात सुरक्षा दलांनी 85 माओवादी कमांडर मारले. करेगुट्टा सारखं मोठे ऑपरेशन राबवले. माओवाद्यांचे जनरल सेक्रेटरी बसवराजूची हत्या केली. त्यांचे मृतदेह सुद्धा कुटुंबीयांना सोपविले गेले नाही. देशातील ईशान्यकडील राज्यात दहशतवादी संघटनांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने युद्धबंदी केली आहे. मात्र आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या प्रस्तावाकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
शांतता समितीचे सदस्य चंद्रपाल आणि हरगोपाल यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांची सुद्धा या विषयावर भेट घेतल्याचा उल्लेख पत्रकात आहे. त्यामुळे केंद्र व छत्तीसगड सरकारकडे दुर्लक्ष करत तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने आमच्याशी युद्धबंदी जाहीर करावी, असा नवा प्रस्ताव मावाद्यांच्या या पत्रात देण्यात आला आहे.
