नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिलेल्या युजर्सच्या यादीवर ट्विटरने कार्यवाही केली नाही तर भारतातील त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने अटक करू असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले, ‘ट्विटरच्या आदेशाचे तातडीने पालन केले पाहिजे. हा चर्चेचा विषय असू शकत नाही. देशात कायदा आहे आणि आमच्या कारवाईला आक्षेप आहे तर कंपनीने न्यायालयात जावे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान ‘हॅशटॅग’ आणि स्वतंत्र ट्विट करणाऱ्या १४३५ युजर्सची यादी ट्विटरकडे दिली होती. त्यावर कारवाई करण्यास ट्विटरने नकार दिला होता. मात्र भारत सरकारने याविरोधात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकरी नरसंहार सारखे हॅशटॅग चालविण्यात आले होते. तसेच काही आक्षेपार्ह ट्विट करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. अशा ट्विटविरुद्ध ६९ ए नुसार दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे असे सांगण्यात आले होते मात्र, कंपनीने त्याला नकार दिला होता.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अमेरिकी मायक्रो ब्लॉगिंक कंपनीने सरकारने आदेश दिल्यानंतर यादीतील निम्मेच अकाउंट ब्लॉक केले होते. मात्र, सरकार आपण दिलेल्या सर्व अकाउंटवर बंदी घालण्याबाबत ठाम आहे. त्यामुळे हा सर्व घोळ न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीने आपल्या ब्लॉगवर लिहिले आहे की, ज्या लोकांची आम्ही सेवा करतो त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे.’
* व्हर्च्युअल बैठकीत आयटी सचिव संतापले
केंद्रीय आयटी सचिव अजय प्रकाश साहनी आणि ट्विटरचे अधिकारी मोनिक मेशे, जिम बेकर यांची व्हर्च्युअल बैठक झाली. या बैठकीत साहनी म्हणाले, हे वाद उत्पन्न करणारे ट्विट पत्रकारिता किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी वापरले गेले नाहीत. तो अतिशय बेजबाबदार कंटेट आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेतील कॅपिटल हिल आणि लाल किल्ल्यावरील प्रकाराबाबत दुजाभाव करत असल्याने साहनी यांनी तीव्र नाराजी करत ट्विटर दुटप्पी भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य माहीत आहे, पण सरकारचे नियम पाळावे लागतील. सरकारी सूत्रांनी सांगितले, ‘ट्विटरच्या आदेशाचे तातडीने पालन केले पाहिजे. हा चर्चेचा विषय असू शकत नाही. देशात कायदा आहे आणि आमच्या कारवाईला आक्षेप आहे तर कंपनीने न्यायालयात जावे.
