प्रत्येक राजकीय पक्षात आवश्यक संघटनात्मक बदल ही नित्याची बाब आहे. तसेच परिवर्तन प्रक्रिया ही नैसर्गिक प्रक्रिया असते. परंतु, भाजप सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या संदर्भातील घडामोडी पक्षांतर्गत बाब न राहता त्याकडे उत्सुकता आणि उत्कंठेने पाहिले जाते. राजकीय वर्तुळासोबतच जनता देखील अशा घडामोडींवर नजर ठेऊन असते. अशीच एक नरजरेत भरणारी घडामोड गेल्या1 जुलै रोजी मुंबईत घडली. कार्यकर्त्यांच्या अलोट गर्दीत महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रविंद्र चव्हाणांकडे सूत्रे सोपवण्यात आलीत. या पदावर चव्हाणांची नियुक्ती होणार हे ओपन सिक्रेट होते असे म्हंटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
कारण महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे भाजपने आगामी प्रदेशाध्यक्ष कोण असेल याचे संकेत दिले होते. पक्षाने जानेवारी 2025 मध्ये चव्हाणांना कार्याध्यक्ष पदाची जबाबदारी देऊन आधीच स्पष्ट केले होते की, ते पुढचे प्रदेशाध्यक्ष असतील. लोकप्रिय आणि सर्वमान्य नेत्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जाते हा प्रत्येक पक्षाचा प्रघात आहे. त्यात नवीन असे काहीच नाही. पण, चव्हाणांची निवड करताना भाजपने भविष्याचा वेध घेऊन अतिशय काटेकोर नियोजन केल्याचे दिसून येते. एखादे मोठे ध्येय गाठण्यासाठीची तयारी देखील तितकीच मोठी आणि दूरदृष्टीची असावी लागते हे चव्हाणांच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले आहे.
साम्राज्य, सत्ता, संस्कृतीचे वहन करण्यासाठी योग्य आणि निष्ठावंत वारस लागतो. अशाच राजकीय वारसाची गरज भाजपला देखील होती. भाजपकडे सत्ता आणि सत्तेमुळे माणसांची गर्दी असली तरी यात निष्ठावंत किती..? याचे उत्तर देण्यासाठी फडणवीसांना देखील मोठा ‘पॉज’ घ्यावा लागेल. पण, सतत चिंतन आणि नियोजन करणाऱ्या भाजपने चव्हाणांच्या माध्यमातून भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केल्याच दिसून येते. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच इथल्या राजकारणात मराठा समाजाचा वरचष्मा कायम राहिला आहे. परंतु, भाजपमध्ये मराठा नेते असले तरी सर्वमान्य आणि प्रभावी मराठा चेहऱ्याचा अभाव होता. चव्हाणांच्या माध्यमातून हा अभाव दूर करण्याचे भाजपचे प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
गेल्यावर्षी 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपने राज्याच्या राजकारणात मोठ्या परिवर्तनाची योजना आखली आहे. तसेच या परिवर्तनाच्या अनुषंगाने एक रोडमॅप घेऊन भाजपची वाटचाल सुरू आहे. यापूर्वीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे ओबीसी प्रवर्गातील होते. तर रविंद्र चव्हाण हे मराठा समाजातील आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कार आणि शिकवणीतून आकाराला आलेल्या भाजपात कुठल्याही व्यक्तीला एखादी जबाबदारी सोपवताना चाल,चरित्र, चेहरा आणि वैचारिक निष्ठा या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. रविंद्र चव्हाण या सर्व निकषांमध्ये अगती व्यवस्थित फिट बसतात.
रविंद्र चव्हाण संघाचे स्वयंसेवक असून पक्षाचे कर्मठ आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे चव्हाण ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्त्व करतात. डोंबिवली मतदारसंघातून चव्हाण 2009 मध्ये पहिल्यांदा आमदार निवडून आले होते. तेव्हापासून ते सातत्याने विजयी होताहेत. कल्याण लोकसभा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघांपैकी डोंबिवलीतून चव्हाण नेहमीच सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी होतात. त्यासोबतच लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे
डोंबिवली ठाणे जिल्ह्यांतर्गत येते आणि ठाणे जिल्हा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. भाजपने आपला नवीन प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ शिंदेंच्या गडातून निवडला आहे. यावरून भविष्यातील राजकारणाची कल्पना करता येऊ शकते. यापूर्वी 2022 मध्ये शिवसेनेचे विभाजन होण्यापूर्वी भाजपला ठाणे जिल्ह्यात आपला महापौर बनवता आला नव्हता. परंतु, यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत चव्हाणांनी भाजपचा महापौर बनवला होता.
विविध पक्षांमध्ये आणि राज्यांमध्ये असे अनेकदा अनुभवास येते की, पक्ष संघटना आणि सत्ता नेतृत्व हे दोन शक्ती केंद्र असतात. त्यातून बरेचदा धोरणात्मक निर्णय आणि जागा वाटप अशा विविध गोष्टींमध्ये दोन्ही पॉवर सेंटर्सचे शितयुद्ध होते. कधी-कधी ही धुसफूस संघर्षाचे देखील रूप धारण करते. काँग्रेसमध्ये दिवंगत प्रभा राव आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यातील संघर्ष महाराष्ट्राने यापूर्वी अनुभवला आहे. संघटन आणि सत्तेत संतुलन नसले की, दोघेही दोन दिशेला जातात आणि कुणीच कुठेच पोहचत नाही. परंतु, भाजपमध्ये मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष हे समांतर सत्ताकेंद्र बनणार नाहीत. याची दक्षता घेतल्याचे दिसून येते.
कारण रविंद्र चव्हाण हे नेहमीच देवेंद्र फडणवीसांच्या ध्येय-धोरणानुसार वागतात आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे खास विश्वासपात्र म्हणून चव्हाण सर्वज्ञात आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचार केला असता काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी भाजपला टक्कर देण्याच्या स्थितीत नाही. मनसे आणि शिवसेनाच्या उबाठा गटातही दिलजमाई झाली असली तरी त्यांच्यात देखील भाजपचा सामना करण्याचे शक्ती व समर्थ्य शिल्लक राहिलेले नाही. तसेच अजित पवारांची राष्ट्रवादी देखील उपद्रवी ठरेल असे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे भाजपसाठी सर्वात मोठी समस्या एकनाथ शिंदे आहेत. येत्या काळात एकनाथ शिंदे आणि त्यांचा पक्षात भाजपसाठी आव्हान ठरू शकतो.
दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंचा राजकीय वारसा, पक्ष, पक्षचिन्ह उद्धव ठाकरेंना मिळालेले नाही. हे सर्व एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात असल्यामुळे बहुतांश शिवसैनिक शिंदेंसोबतच आहेत. शिवसेना आणि शिंदेंचा राजकीय प्रभाव आणि शक्ती ठाणे आणि कोकणात जास्त आहे. तर रविंद्र चव्हाण देखील मूळचे कोकणातील असून जिथे शिंदे तिथे चव्हाण असे चित्र आहे. शिवसेना आणि चव्हाण यांच्यातील संबंध चांगले नाहीत हे यापूर्वी देखील अनुभवास आले आहे. रविंद्र चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामावरून शिवसेनेच्या रामदास कदम यांनी विधानसभेत चव्हाण यांच्यावर घणाघाती टीका केली होती. महामार्गाच्या मंद गतीने चालणाऱ्या कामावरून कदम यांनी चव्हाण यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. तर चव्हाणांनी देखील सडेतोड प्रत्युत्तर देत कदम यांना गावंढळ म्हंटले होते. हा वाद वाढण्याची चिन्हे दिसताच देवेंद्र फडणवीसांनी शिंदेंना सांगून रामदास कदम यांना थोपवले होते. परंतु, हा संघर्ष तिथेच थांबला असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.
महाराष्ट्रात भाजपच्या समोरची सर्वात मोठी समस्या होती की, त्यांच्याकडे मराठा समाजातील कोणताही मोठा चेहरा नव्हता. मराठा समाजाला आकर्षित करण्यासाठी भाजपला एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांवर अवलंबून रहावे लागत होते. परंतु, आता चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. भविष्यात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना टक्कर देण्यास सक्षम ठरेल असे नेतृत्त्व निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी भाजपला रविंद्र चव्हाणांच्या माध्यमातून एक बलस्थान मिळाले आहे. रविंद्र चव्हाणांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करताना विविध दृष्टीकोनातून सांगोपांग विचार करून निर्णय घेण्यात आला आहे. संघाचे स्वयंसेवक, मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासपात्र, पक्षाचे निष्ठावंत, सर्वसमावेशक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा चेहरा या सर्व निकषांवर रविंद्र चव्हाण फिट बसतात. चव्हाणांच्या निवडणीमागे भाजपचे मोठे नियोजन असून त्यांच्याकडून पक्षाला अपेक्षा देखील आहेत. भाजपला 2024 च्या निवडणुकीत मिळालेला जनाधार कायम राखणी ही चव्हाणांची पहिली जबाबदारी आहे.
त्यानंतर या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळावे हे चव्हाणांपुढचे पहिले आव्हान असेल. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चव्हाणांवर संपूर्ण महाराष्ट्राचीच जबाबदारी आहे. मात्र, कोकण आणि ठाणे जिल्ह्यात त्यांच्या नेतृत्त्वाची विशेष परीक्षा होणार आहे. या परिसरात भाजप येत्या निवडणुकीत काय कामगिरी बजावते यावरून शिंदे आणि शिवसेनेची लोकप्रतियता वाढते आहे, कमी झाली की, कायम आहे हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरून भविष्याचे राजकारण निश्चित होण्यास मदत मिळेल. यासोबतच उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या एकत्रिकरणामुळे मुंबई आणि परिसरातील निवडणुका देखील महत्त्वाच्या असतील. उबाठा गटासाठी मुंबई महापालिका रोजी-रोटीचा विषय आहे. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील निवडणुका उद्धव ठाकरेंसाठी राजकीय अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे.
पण, आगामी निवडणुकांमध्ये ठाकरेंचा संघर्ष भाजपशी नसून एकनाथ शिंदेंशी असेल. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकनाथ शिंदे हे ठाकरे बंधूंपेक्षा वरचढ ठरले आहेत. त्यामुळे उबाठा गट आणि मनसे शिंदेच्या शिवसेनेशी लढत असताना भाजप यात आपला किती आणि कसा लाभ करून घेते यावरच रविंद्र चव्हाण यांचे यशापयश निश्चित होणार आहे. येत्या निवडणुकीत जर चव्हाणांनी शिंदेंच्या शिवसेनेला कमकुवत केले तर पक्षाने केलेली चव्हाणंची निवड योग्य असल्याचे अधोरेखित होणार आहे. तिकडे एकनाथ शिंदे देखील शांतपणे तयारीला लागले आहेत. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर भाजपने शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवले होते.
परंतु, विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांना देखील एक पायरी खाली उतरून उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले. परंतु, त्यांच्या मनातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा कायम आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी भाजपावरील निर्भरता संपुष्टात आणणे हे शिंदेंचे उद्दीष्ट आहे. तर युतीमधील मराठा चेहरा म्हणून शिंदेंवरील निर्भरता संपवणे हा भाजपचा हेतू आहे. शिवसेना आणि भाजपमध्ये हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीला अजून 4 वर्षे अवकाश आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रूपाने रविंद्र चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांची घटकचाचणी होणार आहे. तसेच या निवडणुकीतील यशावरूनच चव्हाणांच्या डावपेचांची अचूकता आणि भाजपच्या निर्णयाची योग्यता सिद्ध होणार आहे.
–
मनीष कुलकर्णी
