● मुख्यमंत्री दर महिन्याला घेणार तक्रारींचा आढावा
सोलापूर : शासनाच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासन पातळीवरील प्रलंबित प्रश्न आणि तक्रारी दाखल करत येणार आहेत. Establishment of Chief Minister’s Secretariat Room in Collector’s Office, Solapur
या कक्षातील तक्रारीचा आढवा मुख्यमंत्री दर महिन्याला घेणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पाणी टंचाई शाखा येथे हा कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळेत ते सुरू राहणार आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयात प्राप्त झालेल्या ज्या अर्ज, संदर्भ, निवेदनांवर जिल्हा स्तरावर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, अशी प्रकरणे संबंधित जिल्हा स्तरावरील विभागप्रमुखांकडे वर्ग केली जाणार आहेत. संबंधितांनी त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी यावेळी दिल्या.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासन स्तरावर प्रलंबित असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ याबाबत शासकीय कार्यवाहीमध्ये अधिकाधिक व प्रभावी लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने तसेच, ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवले जाण्यासाठी हा कक्ष उपयुक्त ठरणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी या कक्षाचे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी राहणार आहेत. एक नायब तहसीलदार व लिपिकवर्गीय कर्मचारी यांची कक्षासाठी नियुक्ती करण्यात आले आहेत.
सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्री यांना उद्देशून लिहिलेले दैनंदिन प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ या कक्षामध्ये कार्यालयीन वेळेत स्वीकारले जाणार आहेत. ज्या अर्ज, निवेदनांवर जिल्हा स्तरावर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, अशी प्रकरणे संबंधित जिल्हा स्तरावरील विभागप्रमुखांकडे वर्ग केली जाणार आहेत. संबंधित विभागाने त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा शासन स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार आहे.
● भाजपचे 2024 साठी मिशन 144
भाजपने 2024 लोकसभेसाठी कंबर कसली असून त्यासाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. लोकसभेच्या 144 जागा जिंकण्यासाठी भाजपने 40 मंत्र्यांची स्वतंत्र टीम तयार केली आहे. त्याला क्लस्टर प्रभारी असे नाव देण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्र्याला लोकसभेच्या 2 ते 3 जागा देण्यात आल्या आहेत. मंत्र्यांची टीम भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय समीकरणाची एक ब्लू प्रिंट तयार करेल. यासाठी महाराष्ट्रात 24 जागांवर लक्ष आहे.
