सोलापूर : डोक्यावर छप्पर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. पण वाढलेला खर्च आणि आवाक्याबाहेर गेलेल्या किमती यामुळे सर्वसामान्यांना स्वतःचे घर घेणे स्वप्नवत झाले होते. The decision is overwhelming, the sand is cheap, the construction is spacious; New sand policy is cool governance for all मात्र आता राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मंजूर केले असून घर बांधकामातील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वाळूची किंमत सर्वसामान्यांना परवडेल आणि आवडेल अशी ठेवली आहे. यापुढे फक्त ६०० रुपये प्रती ब्रास असा वाळूचा दर असेल. वाळू स्वस्त करण्याचा जबरदस्त निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे घरांचे बांधकाम प्रशस्त करता येणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण अंमलात आल्यास जिल्ह्यातील वाळू माफियांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे.
जिल्ह्यात पूर्वी ज्या चार ठिकाणी वाळूघाट होते येथेच उत्खनन होणार आहे. आता फक्त वाहतुकीसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती खनिकर्म अधिकारी दिव्या शर्मा यांनी दिली. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
○ जबाबदारी तहसीलदारांवर
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
● सनियंत्रण समितीचे असे असेल काम
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करेल.
● थोडक्यात नवीन वाळू धोरण
→ नदी / खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपोनिर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.
→ वाळू डेपोमधून महाखनिज अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणालीव्दारे वाळू विक्री करण्यात येईल.
→ वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ / गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खाजगी जमिनी भाडे तत्त्वावर घेण्यात येतील.
→ नदी / खाडी पात्र ते डेपोपर्यंतचे क्षेत्र जीओ फेन्सिंग करण्यात येईल.
→ प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे- ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल .
→ वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.
→ प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळूगटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येतील.
→ नदी / खडी पात्रातून डेपो पर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.
→ वाळू डेपोतून नागरिकांपर्यंत वाळू पोहचविण्यासाठी येणार खर्च नागरिकांना करावा लागेल.
