सांगली, 16 मार्च (हिं.स.) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा विकास करताना अनेक पर्यावरणपूरक बाबींचा विचार केला आहे. सार्वजनिक व व्यक्तिगत वाहतूक ही इथेनॉल, इलेक्ट्रीक व मोठ्या प्रमाणावर सीएनजीवर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजनेंतर्गत सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेला 50 इलेक्ट्रीक बसेस मंजूर आहेत. यासाठी मिरज येथे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत असून हा अतिशय चांगला प्रकल्प येथे सुरू होत आहे. याचा शहराचे प्रदूषण कमी होण्यास उपयोग होईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरज येथे केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजनेंतर्गत सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेस मंजूर झालेल्या इलेक्ट्रीक बसेस परिचलन करण्याकरिता ई-बस सेवा डेपोचे बांधकाम व विद्युतीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदिप घुगे, उपायुक्त स्मृती पाटील, महानगरपालिका अतिरीक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदि उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पर्यावरणाची काळजी घेताना सर्व शासकीय कार्यालये सौर उर्जेवर झाली पाहिजेत. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी शासन अनुदानही देत आहे. आपल्या देशामध्ये तिन्ही ऋतु समान आहेत. याचा फायदा घेऊन नैसर्गिक स्त्रोताकडे जावे. याच्यातून ई-बसेस सेवेचा आग्रह सुरू झाला आहे. अशा नवनवीन प्रकल्पांना केंद्र व राज्य शासन मदत करण्यास तयार आहे. सांडपाण्यावर प्रकिया करून त्याचा पुनर्वापर होणे आवश्यक असून अशा पाण्याचा उपयोग शेती, बांधकाम, उद्योग, बाग-बगिचासाठी होईल. यासाठी केंद्र व राज्य शासन निधी देईल यामध्ये संबंधित यंत्रणेचा सहभाग आवश्यक आहे. प्रदूषण होवू नये यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रमात फटाके फोडू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
प्रास्ताविकात महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता म्हणाले, महापालिकेसाठी 50 इलेक्ट्रीक बसेस मंजूर आहेत. यासाठी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जागोजागी बस स्टॉप उभारणे व अन्य सुविधांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीबरोबरच महानगरपालिकेचाही सहभाग असणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे 13 कोटी 58 लाख रूपये अनुदान मिळेल. पुढील सहा महिन्यात युध्दपातळीवर काम करून ई-बस सेवा डेपो चे काम पूर्ण करू व इलेक्ट्रीक बसची चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करू, असे ते यावेळी म्हणाले.
या कार्यक्रमास महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, माजी पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.
