मुंबई : कोविड – १९ महामारी काळात चालू शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता दहावी आणि बारावीसाठी बोर्ड परीक्षेचे शुल्क माफ करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शुल्क माफी देण्यासाठी सीबीएसई आणि दिल्ली सरकारला निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २८ डिसेंबर च्या आदेशाविरुद्ध सोशल जस्टीस या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सोशल जस्टीस या एनजीओने दहावी, बारावी सीबीएसई बोर्डाची परीक्षा फी माफ करण्यासंबंधी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. कोविड – १९ महामारीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी ही फी भरणे शक्य नसल्याने किमान सरकारी शाळांमध्ये बोर्ड परीक्षेचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशी सोशल जस्टिसची मागणी होती. यावर याचिकाकर्त्यांनी सरकारशी संपर्क साधण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘कोर्ट सरकारला शुल्कात सवलत देण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. सरकारला कोर्ट असे निर्देश कसे काय देऊ शकते? तुम्ही सरकारला निवेदन देऊ शकता. उच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या स्वरुपात घेण्याचा आणि कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर तीन आठवड्याच्या आता कायदे, नियमांना अनुसरून निर्णय लागू करण्याच्या सरकारी नितीनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
